मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के अफसर और कर्मचारियों के अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल, वित्त विभाग द्वारा मप्र सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 के तहत अवकाश मंजूरी के अधिकारों को विभाजित कर दिया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के यूनियन कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री ने आज ने एक्स पर यह जानकारी दी। दरअसल, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 कर दिया है।
आम आदमी पार्टी को भाजपा एक के बाद एक झटके दे रही है। इससे पार्टी के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। नई दिल्ली में सोमवार को राज्यसभा में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला।
केंद्र की मोदी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को बड़ी सौगात दी है। देशभर में स्वीकृत 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की सूची में मैहर का नाम भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने देशभर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति दी थी। इसमें मैहर का नाम भी शामिल था।
सेबी ने एनएसई और बीएसई के वायदा-विकल्प अनुबंधों की समाप्ति तिथियों में बदलाव को मंजूरी दी। एनएसई में अब मंगलवार और बीएसई में गुरुवार को होगी एक्सपायरी।
