मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2019 के 27% OBC आरक्षण संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अब राज्य में 14% आरक्षण ही लागू रहेगा। कोर्ट ने 3 महीने के भीतर 13% होल्ड पदों को अनारक्षित श्रेणी से भरने के निर्देश दिए हैं।
इंडिगो एयरलाइंस ने 24 अक्टूबर से जबलपुर से इंदौर होकर हैदराबाद जाने वाली एकमात्र सीधी फ्लाइट को बंद करने का फैसला किया है। जानिए इसके कारण, व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव और नए कनेक्टिंग रूट के सुझाव
नौ साल पहले ट्रकों की आवाजाही पर नजर रखने और टैक्स चोरी रोकने के मकसद से शुरू किया गया ई-वे बिल अब सब्सिडी वाले खाद की कालाबाजारी पकड़ने में सबसे बड़ा डिजिटल हथियार साबित हुआ है।
संचालनालय के अधिकारियों से विवाद के बाद हटाई गईं महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त निधि निवेदिता के कार्य विभाजन और स्थानांतरण आदेश भी शासन ने निरस्त कर दिए। विभाग की उप सचिव माधवी नागेंद्र ने इसके आदेश जारी किए हैं।
देशभर में मानसून सक्रिय हो गया है। कई राज्यों में आफत की बारिश हो रही है। लोगों का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वहीं शासन-प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुट नजर आ रहा है। इधर, उत्तराखंंड में लगातार हो रही भारी वर्षा, और मौसम विभाग के रेड-आॅरेंज अलर्ट के बीच चारधाम यात्रा को अस्थायी समय के लिए रोक दिया गया है।
देशभर में नीट-यूजी पेपर लीक कांड का बवाल अभी थमा भी नहीं था और महाराष्ट्र में एक और खेला हो गया। इससे एक बार फिर देशभर में हड़कंप मच गया है। दरअसल, महाराष्ट्र में 28 जून को विभिन्न केंद्रों में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित कराई जानी थी।
मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अनुच्छेद 329 का हवाला देकर SC ने नामांकन रद्द करने के खिलाफ याचिका खारिज की। मध्य प्रदेश से बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध जीते।
मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने के बाद सियासत में हंगामा मचा है। इस मामले में काफी विरोध के बाद आज यानी गुरुवार को चुनाव आयोग अपना फैसला सुना सकता है। वहीं, कांग्रेस ने मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने भारत सरकार की मंजूरी से, 3 मई 2026 को आयोजित नीट- यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि पेपर लीक केस सीबीआई को सौंपा जाएगा।
मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग की नई नीति और टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में 2 मार्च से प्रस्तावित बस हड़ताल को वापस ले लिया गया है। देर रात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और बस आॅपरेटर एसोसिएशन के बीच हुई सकारात्मक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। सरकार ने विवाद की मुख्य वजह बने दोनों हालिया नोटिफिकेशन्स को होल्ड कर दिया है।
