मध्यप्रदेश: आईएएस निधि निवेदिता का ट्रांसफर आदेश कैंसिल... कार्य विभाजन भी किया खारिज

सतना-मैहर के 63 सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी। ऑनलाइन वीडियो कक्षाओं के साथ विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, विशेषज्ञ व्याख्यान और औद्योगिक भ्रमण भी कराया जाएगा।

सतना जिला अस्पताल से कंगारू मदर प्रोजेक्ट शुरू होगा। दिल्ली-भोपाल की विशेषज्ञ टीम ने मातृ-शिशु सेवाओं, प्रसव कक्ष और एसएनसीयू का निरीक्षण किया। रिकॉर्ड के आधार पर भी व्यवस्थाओं और सेवाओं की गुणवत्ता परखी जाएगी।

जहरीली शराब से 29 लोगों की मौत के बाद सरकार का बड़ा एक्शन शुरू हुआ है। प्रशासन का बुल्डोजर आज मौत के गुनाहगारों के घर तक पहुंच गया। पहले राजस्व और पुलिस के भारी बंदोबस्त के बीच प्रशासन की टीम मुख्य आरोपी आबकारी ठेकेदार मनीष लोधी उर्फ यशवंत सिंह ठाकुर के बंडा स्थित घर पहुंची।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को करीब तीन महीने के इंतजार के बाद नया स्थायी मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने गुरुवार को राजधानी भोपाल स्थित लोकभवन में मध्यप्रदेश के 30वें चीफ जस्टिस के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई।

संचालनालय के अधिकारियों से विवाद के बाद हटाई गईं महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त निधि निवेदिता के कार्य विभाजन और स्थानांतरण आदेश भी शासन ने निरस्त कर दिए। विभाग की उप सचिव माधवी नागेंद्र ने इसके आदेश जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुबई प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश को 53,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वैश्विक मंच पर एआईएम कांग्रेस-2026 में प्रदेश की निवेश क्षमता, नीतियों और भावी संभावनाओं की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

सरकार के साथ बनी सहमति के बाद मध्यप्रदेश में तीन दिन से चल रहा इंटर्न डॉक्टरों का धरना समाप्त हो गया है। स्टाइपेंड में 50% की बढ़ोतरी के साथ ₹21,500 प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। पूरी खबर यहाँ पढ़ें।

राजधानी भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में मध्य प्रदेश के इंटर्न डॉक्टर्स का आंदोलन तीसरे दिन और उग्र हो गया है। भोपाल और इंदौर समेत प्रदेशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं।

मध्यप्रदेश के आबकारी विभाग में सागर जहरीली शराब कांड के बाद उपजा विवाद अब प्रशासनिक व्यवस्था और नियमों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इधर, आबकारी विभाग नोटिस पर मध्यप्रदेश के आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना से पक्ष और जानकारी लेने के लिए उनके फोन नंबर पर बुधवार को दोपहर 2:30 बजे संपर्क किया तो उन्होंने फोन काट दिया।

मध्यप्रदेश में सितंबर महीने के दौरान बैंकिंग सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होने जा रही हैं। हड़ताल और नियमित साप्ताहिक छुट्टियों के कारण राज्य भर में कुल 9 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। सरकार 5-डे बैंकिंग की जायज मांग को अनावश्यक रूप से टाल रही है। हालांकि, स्थिति को संभालने के लिए सरकार और बैंक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में वार्ता प्रस्तावित है।