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मध्यप्रदेश में सितंबर महीने के दौरान बैंकिंग सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होने जा रही हैं। हड़ताल और नियमित साप्ताहिक छुट्टियों के कारण राज्य भर में कुल 9 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। सरकार 5-डे बैंकिंग की जायज मांग को अनावश्यक रूप से टाल रही है। हालांकि, स्थिति को संभालने के लिए सरकार और बैंक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में वार्ता प्रस्तावित है।
11 सितंबर से शुरू होगा विरोध, 7 हजार शाखाएं रहेंगी बंद
चेक क्लियरेंस और कैश लेनदेन पर भी पड़ेगा सीधा असर
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश में सितंबर महीने के दौरान बैंकिंग सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होने जा रही हैं। हड़ताल और नियमित साप्ताहिक छुट्टियों के कारण राज्य भर में कुल 9 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर प्रदेश के करीब 40 हजार बैंककर्मी हड़ताल पर रहेंगे, जिससे लगभग 7,000 बैंक शाखाओं के ताले लटके रहेंगे। मध्यप्रदेश में बैंकिंग सेवाओं पर असर दो अलग-अलग चरणों में देखने को मिलेगा।
दिल्ली में आज बैठक पर टिकी नजरें
यूनियंस के को-आर्डिनेटर वीके शर्मा के अनुसार, सरकार 5-डे बैंकिंग की जायज मांग को अनावश्यक रूप से टाल रही है। हालांकि, स्थिति को संभालने के लिए सरकार और बैंक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में वार्ता प्रस्तावित है। यदि इस सकारात्मक बातचीत में सहमति नहीं बनती है, तो आंदोलन और अनिश्चितकालीन हड़ताल का रुख अख्तियार किया जाएगा।
यूनियनों ने सरकार के समक्ष रखी अपनी मांग
5-डे बैंकिंग सप्ताह: वर्तमान में बैंकों में केवल दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है। यूनियनों की मांग है कि हर शनिवार को छुट्टी घोषित कर 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाए। इसके बदले सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना कामकाज का समय 40 मिनट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है।
पीएलआई योजना को वापस लेना: स्केल-4 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए लागू की गई परफॉरमेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीआईएल) योजना का कड़ा विरोध किया जा रहा है। यूनियनों का आरोप है कि यह योजना कर्मचारियों के बीच विभाजन पैदा करती है और अधिकारियों के एक छोटे वर्ग को असंतुलित लाभ पहुंचाती है।
अन्य लंबित मुद्दे: पेंशन अपडेशन, एक्स-ग्रेशिया की समीक्षा, क्लर्क व सब-स्टाफ की नई भर्तियां और ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत सीमा बढ़ाने जैसी मांगे भी लंबे समय से अटकी हुई हैं।
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