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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को करीब तीन महीने के इंतजार के बाद नया स्थायी मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने गुरुवार को राजधानी भोपाल स्थित लोकभवन में मध्यप्रदेश के 30वें चीफ जस्टिस के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई।
राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ
जस्टिस कल आधिकारिक रूप से पदभार संभालेंगे
समारोह में सीएम मोहन और सीएस भी रहे मौजूद
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को करीब तीन महीने के इंतजार के बाद नया स्थायी मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने गुरुवार को राजधानी भोपाल स्थित लोकभवन में मध्यप्रदेश के 30वें चीफ जस्टिस के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। इस गरिमामय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक रसिया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 31 अगस्त 2026 को जस्टिस कोगजे के नाम की सिफारिश किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री निवास पर नए चीफ जस्टिस के सम्मान में दोपहर के भोज (लंच) का आयोजन किया गया। जस्टिस कोगजे शुक्रवार से हाईकोर्ट में आधिकारिक रूप से अपना पदभार संभालेंगे।
33 साल का लंबा कानूनी सफर
16 जुलाई 1969 को जन्मे जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने 1990 में केमिस्ट्री से बीएससी करने के बाद 1993 में एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसी वर्ष उन्होंने गुजरात में अपनी वकालत की शुरुआत की।
2001-2007: असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर और एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के रूप में सेवाएं दीं।
2008: सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग काउंसल नियुक्त हुए।
2011: स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम (रकळ) के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बने।
2016-2018: 6 अप्रैल 2016 को गुजरात हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और 15 मार्च 2018 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए।
संवेदनशील केसों में पैरवी का अनुभव
आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाने वाले जस्टिस कोगजे ने अपने वकील के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2002 के चर्चित गोधरा दंगों से जुड़े कई बेहद संवेदनशील मामलों में गुजरात सरकार का पक्ष रखा था। वह गुजरात हाईकोर्ट में कई महत्वपूर्ण फैसले देने के लिए जाने जाते हैं।
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