केवल लंबे समय तक काम करने से किसी कर्मचारी को स्थाई कर्मी बनने का अधिकार नहीं मिल जाता। जनभागीदारी समिति द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी केवल नियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी नहीं बन सकता।
मध्यप्रदेश में सरकारी खजाने में सेंधमारी का एक बेहद संगीन और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक ओर राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों की विदेश यात्राओं तथा महंगे होटलों के आयोजनों पर सख्ती से रोक लगा रही है।
देश की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता मजबूत करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में गलत तरीकों और धांधली के आरोपी उम्मीदवारों पर दर्ज आपराधिक केसों को राज्य सरकारें अपनी मर्जी से वापस नहीं ले सकेंगी।
सीएम डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में आज शुक्रवार को भोपाल के रवीन्द्र भवन में एक भव्य प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने और अतिथि विद्वानों की स्थिति व उनके भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाओं पर विचार करने के लिए किया गया।
पटना। स्टार समाचार वेब बिहार के लखीसराय में रविवार को नीट-यूजी परीक्षा में सॉल्वर गैंग के पर्दाफाश के एक दिन बाद पुलिस की जांच में लगातार नई कड़ियां जुड़ रही हैं। पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह ने पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था में ही सेंध लगा दी थी।
मध्यप्रदेश में लंबे समय से संविदा व्यवस्था में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से राहतभरी खबर आई है। मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर संविदा कर्मचारी मामला में डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की ओर से सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे देने की मांग को खारिज कर दिया है।
