सीएम डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में आज शुक्रवार को भोपाल के रवीन्द्र भवन में एक भव्य प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने और अतिथि विद्वानों की स्थिति व उनके भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाओं पर विचार करने के लिए किया गया।

भोपाल में राज्य स्तरीय सम्मेलन में शिक्षकों ने उठाई मांग
फिक्स सैलरी, नियमितीकरण समेत मांगों पर होगा विचार

भोपाल। स्टार समाचार वेब
सीएम डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में आज शुक्रवार को भोपाल के रवीन्द्र भवन में एक भव्य प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने और अतिथि विद्वानों की स्थिति व उनके भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाओं पर विचार करने के लिए किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्ज्वलन कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। उनके साथ उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे। अतिथि विद्वानों ने इस अवसर पर अपनी मांगों को उठाया और मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने व अतिथि विद्वानों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही कई घोषणाएं की।

शिक्षकों के हित में मंत्री बनाएं समिति
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंच से ही उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से कहा कि आप अपने स्तर पर समिति बनाएं और कौन-कौन से राज्य का मॉडल लगाना चाहते है, जैसे आप बता रहे थे कि हरियाणा मॉडल, उसे समिति के माध्यम से लगाएं। सरकार पूरा समर्थन करेगी।
हर महीने 57700 वेतन का प्रवधान
दरअसल, लंबे समय से प्रदेश के अतिथि विद्वान हरियाणा की तर्ज पर नौकरी की स्थायी सुरक्षा और समान वेतन की मांग कर रहे हैं। इस मॉडल में 5 साल का अनुभव रखने वाले योग्य शिक्षकों को 62 से 65 वर्ष रिटायरमेंट तक सेवा से न हटाने और यूजीसी नियमों के अनुसार हर महीने लगभग 57700 का न्यूनतम वेतन देने का प्रवधान है।
नियमितीकरण पर होगा मंथन
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले भी अतिथि विद्वानों के लिए कई फैसले ले चुकी है। अब उनकी बाकी समस्याओं के समाधान की दिशा में भी काम होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा समेत जिस राज्य में बेहतर व्यवस्था है, उसका अध्ययन कर मध्यप्रदेश में लागू करने पर विचार किया जाएगा।
11 नहीं, 12 महीने मिलेगा वेतन
उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सरकार ने अतिथि विद्वानों को 13 आकस्मिक अवकाश, तीन ऐच्छिक अवकाश, महिला अतिथि विद्वानों को प्रसूति अवकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 25 प्रतिशत आरक्षण और साल में एक बार स्थानांतरण की सुविधा दी है। वेतन 12 महीने के बजाय 11 महीने मिलने की समस्या को भी दूर किया जाएगा, ताकि दोनों विभागों के अतिथि विद्वानों के लिए एक जैसी व्यवस्था लागू हो सके।

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की शुक्रवार को आयोजित बैठक में भोपाल के बहुप्रतीक्षित मास्टर प्लान को लेकर जमकर हंगामा हो गया। पूरा मामाल जनपद अध्यक्ष प्रमोद राजपूत के बयान से शुरू हुआ।
सीएम डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में आज शुक्रवार को भोपाल के रवीन्द्र भवन में एक भव्य प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने और अतिथि विद्वानों की स्थिति व उनके भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाओं पर विचार करने के लिए किया गया।
मध्यप्रदेश में आए दिन हो रहे हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। पुलिस-प्रशासन की टीम अब सड़क पर उतर चुकी है। इससे मनमानी पर उतारू बस संचालकों में हड़कंप मच गया है। राजधानी भोपाल में ही निजी स्कूलों की सैकड़ों ऐसी बस चल रही हैं, जिसमें सुरक्षा के मापदंडों की अनदेखी की जा रही है।
बारिश ने देश के कई हिस्सों में राहत के साथ ही भारी नुकसान पहुंचाया। सामान्य जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में कई स्थानों में जलभराव, सड़कों में गड्ढे होने, पेड़ गिरने और अन्य तरह की घटनाएं सामने आई। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत देश के 17 राज्यों में बारिश अलर्ट जारी किया है।
इंदौर-देवास हाईवे पर रीवा से इंदौर जा रही यात्री बस में अचानक आग लग गई। टायर फटने से हुआ हादसा, सभी यात्री सुरक्षित। घटना का पूरा विवरण यहाँ पढ़ें।
महादेव बेटिंग ऐप केस में भोपाल के दो भाइयों विशाल और धीरज आहूजा के खिलाफ CBI ने चार्जशीट दाखिल की है। दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर तलाश तेज कर दी गई है।
जबलपुर हाईकोर्ट ने नए घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं दिए जाने के मामले में BPCL से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। याचिका में दावा किया गया है कि केंद्र या राज्य सरकार की ओर से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जबकि BPCL ने वैश्विक परिस्थितियों और सीमित एलपीजी आपूर्ति का हवाला दिया है।
कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की संदिग्ध मौतों पर जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सभी 9 टाइगर रिजर्व में डॉक्टरों की भर्ती और टीकाकरण की रिपोर्ट मांगी है।
इंदौर पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई से जुड़े मामले में एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरदार सरोवर परियोजना के भुगतान समझौते पर मोहन सरकार को घेरा। 7,669 करोड़ के दावे को छोड़ने पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।

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