मध्यप्रदेश के ऊर्जा विभाग ने 4500 से अधिक संविदा बिजली कर्मचारियों के नियमितीकरण की योजना से इनकार कर दिया है। 24 जुलाई 2026 को आदेश जारी करने के बाद भी परीक्षा नहीं हुई और अब RTI में विभाग ने रिकॉर्ड होने से मना कर दिया है।

फाइल फोटो
सूचना के अधिकार में खुलासा
ऊर्जा विभाग ने कहा- नियमित करने की कोई योजना नहीं
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश के ऊर्जा विभाग में कार्यरत साढ़े चार हजार से अधिक संविदा कर्मचारियों के भविष्य के साथ एक बड़ा विरोधाभास सामने आया है। विभाग ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए जिस योजना का आदेश स्वयं जारी किया था, अब उसी योजना के अस्तित्व से इनकार कर दिया है। 24 जुलाई 2026 को ऊर्जा विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों को समकक्ष नियमित पदों पर नवीन नियुक्ति देने के लिए आदेश जारी किया गया था। लेकिन तय समय-सीमा बीत जाने के बाद भी विभाग ने न तो परीक्षा कराई और न ही कोई प्रक्रिया आगे बढ़ाई। अब सूचना के अधिकार (RTI) के तहत इस संबंध में जानकारी मांगी गई, तो विभाग ने चौंकाने वाला जवाब देते हुए ऐसी किसी भी योजना की जानकारी रिकॉर्ड में होने से साफ इनकार कर दिया है।
समय-सीमा बीतने के बाद भी नहीं हुई विभागीय परीक्षा
ऊर्जा विभाग ने इस विशेष नियमितीकरण योजना को तीन महीने की अवधि के लिए लागू करने का निर्णय लिया था। इस आदेश के जारी होने के बाद से ही प्रदेश भर के हजारों संविदा बिजली कर्मचारी विभागीय परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ताकि वे नियमितीकरण की प्रक्रिया का लाभ उठा सकें। विभाग द्वारा इसके लिए 31 अक्टूबर 2026 की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। हालांकि, यह पूरी अवधि बीत जाने के बावजूद विभाग ने परीक्षा आयोजित करने के लिए न तो कोई टाइम-टेबल जारी किया और न ही भर्ती संबंधी कोई विज्ञापन निकाला, जिससे कर्मचारियों में भारी निराशा व्याप्त है।
RTI आवेदन पर विभाग का चौंकाने वाला जवाब
योजना के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति जानने के लिए ग्वालियर निवासी कोमल श्रीवास ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 24 अक्टूबर 2026 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। इस आवेदन में उन्होंने ऊर्जा विभाग के 24 जुलाई 2026 के उस पत्र के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी थी, जो मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों में संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को समकक्ष नियमित रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति देने की प्रक्रिया से जुड़ा था। इसके जवाब में विभाग ने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि मांगी गई जानकारी उनके रिकॉर्ड में उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए जानकारी को 'निरंक' बताया गया है। इसके साथ ही विभाग ने आवेदक को यह सलाह भी दी है कि यदि वे इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के तहत जवाब प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं।
कर्मचारी संगठनों ने जताया विरोध, सरकार से हस्तक्षेप की मांग
विभाग की इस कार्यप्रणाली को लेकर बिजली कर्मचारी संगठनों में गहरा आक्रोश है। यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स के अध्यक्ष आरएस कुशवाह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि इस योजना को धरातल पर लागू करने की मांग को लेकर 22 अक्टूबर 2026 को कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। इसके बावजूद शासन स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। संगठन ने मांग की है कि सरकार को अब इस गंभीर मामले में तत्काल संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए।
24 जुलाई 2026 के आदेश में क्या थे मुख्य प्रावधान?
ऊर्जा विभाग द्वारा 24 जुलाई 2026 को जारी किए गए आधिकारिक पत्र में मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इस पत्र के अनुसार, 22 अप्रैल 2026 को मानव संसाधन प्रमुखों की बैठक में हुए विचार-विमर्श के आधार पर संविदा कर्मचारियों को समकक्ष नियमित रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति देने की प्रक्रिया का प्रस्ताव तैयार किया गया था। आदेश में इस योजना को आवश्यक संशोधनों के साथ लागू करने और संबंधित विद्युत कंपनियों के प्रबंध संचालकों को इसके सुचारू क्रियान्वयन के लिए अधिकृत करने का उल्लेख किया गया था।
संविदा बिजली कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
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