मध्यप्रदेश में भले ही सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोपियों पर केस चलाने के लिए विभिन्न विभाग अभियोजन की अनुमति देने में आनाकानी कर रहे हैं।
मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने केरोसिन वितरण के नियमों में 60 दिनों की छूट दी है। अब चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर भी मिलेगा मिट्टी का तेल।















