मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, हाईटेक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पीएम ई-बस सेवा के तहत सोमवार से शहर में यात्रियों के साथ इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू होने जा रहा है।
EPFO की ऑनलाइन सेवाएं 26 जून से 30 जून 2026 तक सिस्टम माइग्रेशन के कारण बंद रहेंगी। जानें मेंबर पोर्टल, एम्प्लॉयर पोर्टल और UMANG ऐप पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
इंदौर में शुरू हुई डीजल की होम डिलीवरी सुविधा। व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर करें 200 लीटर तक डीजल। जानें कैसे काम करती है यह सुविधा और क्या हैं नियम।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बाबूलाल गौर की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। जयंती के अवसर पर सीएम ने उनके योगदान का पुण्य स्मरण किया।
सेना प्रमुख ने कहा- भारतीय सेना और तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए अच्छी तैयारी कर रही हैं, अगर ऐसा होता है, तो हम तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं और अगले युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं... 24 घंटे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयासों के फलस्वरूप मध्यप्रदेश में पिछले दो सालों में रेल सेवाओं और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। मध्यप्रदेश डबल इंजन सरकार का एक शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। अब प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और रेल कनेक्टिविटी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाले शीर्ष दस राज्यों में से एक है।
भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेवा देने वाली महिला अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सेना में महिलाओं के खिलाफ होने वाले प्रणालीगत भेदभाव को स्वीकार करते हुए अपनी विशेष संवैधानिक शक्तियों (अनुच्छेद 142) का इस्तेमाल किया।
UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। अनुज अग्निहोत्री बने टॉपर। जानें टॉप-20 उम्मीदवारों के नाम, खाली पदों का विवरण और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी।
अमेरिका, इस्राइल और ईरान के मध्य छिड़े सैन्य संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिसके चलते दुबई में मध्यप्रदेश के सैकड़ों लोग फंस गए हैं। इधर, मध्य-पूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने देश के सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं।
मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने एनआईसी के वाहन पोर्टल में तकनीकी बदलाव किए हैं। अब छह खास प्रशासनिक सेवाओं के लिए एचएसआरपी जरूरी नहीं रहेगी। पहले एचएसआरपी नहीं होने पर वाहन पोर्टल काम आगे नहीं बढ़ाता था। चोरी, आरसी निलंबन, परमिट, फिटनेस रद्द या एनओसी सरेंडर जैसे जरूरी काम भी अटक जाते थे।
