रीवा में सरकारी कार्यालयों में लेटलतीफी का मामला सामने आया है। तहसील और कलेक्ट्रेट में सुबह 10:45 बजे तक कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। फरियादी इंतजार करते रहे जबकि कई कमरों में ताले लटके रहे।
मध्यप्रदेश में माननीय का रुतबा बरकरार रहेगा। अब ये शिकायत नहीं आएगी कि अफसर दफ्तरों के चक्कर कटवा रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन कर दिया है।
नए साल में मध्यप्रदेश का मंत्रालय पुराने अफसरों से पूरी तरह से खाली हो जाएगा। नए-नए चेहरे नजर आएंगे। हालांकि उज्जैन सिंहस्थ-2028 को देखते हुए कुछ अनुभवी अफसरों का कार्यकाल सरकार बढ़ा भी सकती है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को लखनऊ एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। वह कल रात लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान उन्हें शाहजहांपुर में ट्रेन से उतारा गया और एसटीएफ की टीम उन्हें देवरिया लेकर चली गई। देवरिया में उन पर कुछ दिन पहले केस दर्ज हुआ था।
मध्य प्रदेश में ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदेश के नर्मदापुरम, ग्वालियर, बुरहानपुर, इटारसी, पिपरिया, रायसेन, राजगढ़ और भोपाल समेत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन जारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ईसाई आर्मी अफसर की याचिका पर सुनवाई की। अफसर को गुरुद्वारे में पूजा करने से जाने के लिए मना करने पर नौकरी से निकाल दिया गया था। याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सेना में रहने के लायक नहीं है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले की इछावर तहसील के धामंदा गांव में अवैध शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा- दारू किसी भी कीमत पर गांवों में नहीं बिकनी चाहिए।
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर एके जैन (सीजीएम) को सीएम डॉ. मोहन यादव ने हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अन्नदाता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है।
सीएम योगी आदित्यनाथ लोक निर्माण विभाग के विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में पांच गुना तक की वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया है। सरकार के इन बदलावों से विभागीय अधिकारियों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। उच्च स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता घटने से निविदा, अनुबंध गठन एवं कार्य आरंभ की प्रक्रिया में गति आएगी।
वहीं मंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग प्रॉसेस के आडिट का आदेश दिया और 2400 किलोवाट की हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन के लॉन्च करने के साथ ग्रीन एनर्जी में एक बड़ी छलांग का ऐलान किया, जो पूरी तरह से भारत में डेवलप हुई है।
