जमुई पहुंचीं बिहार की खेल और आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह ने जिले भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओ से सर्किट हाउस में मुलाकात की। उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने न सिर्फ खेल, विकास और राजनीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की, बल्कि अपनी शादी के सवाल पर भी दिलचस्प अंदाज में जवाब भी दिया।
उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्ति के साथ ही योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार करने की कवायद में जुटी है। दरअसल, प्रदेश सरकार की ओर से स्कूलों में नया नियम लागू कर दिया गया है। इस नियम के तहत अब सभी सरकारी और माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है।
इसरो 15 दिसंबर-2025 को श्रीहरिकोटा से अपना सबसे भारी अमेरिकी कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट 6.5 टन वजनी ब्लू-बर्ड-6 लॉन्च करेगा। यह लॉन्चिंग से भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह ट्रायल रन इस बात का आकलन करने के लिए है कि डिजिटल जनगणना में उपयोग होने वाली प्रक्रियाएं और एप्लिकेशन कितने प्रभावी और पर्याप्त हैं।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज एक्स पर पोस्ट कर एनडीए सरकार की आगे की रणनीति बताई है। सीएम ने कहा-राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है। सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया है।
बिहार की सियासी गलियारे में आज बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री आवास में जदयू की बैठक हुई। इसमें नीतीश कुमार को जदयू विधायक दल का नेता चुना गया। भाजपा के विधायकों ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उप नेता चुना है। मतलब फिर वही तिकड़ी सत्ता की कमान संभालेगी।
सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच मध्यप्रदेश सरकार ने उज्जैन में लैंड पूलिंग एक्ट पर बड़ा और अहम निर्णय लिया है। किसानों और भारतीय किसान संघ की मांग के बाद सरकार ने यह योजना निरस्त कर दी है। अब किसी भी किसान की जमीन का स्थायी अधिग्रहण नहीं होगा।
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली अकल्पनीय जीत के बाद जहां एक ओर महागठबंधन में कलह और मंथन का दौरान चल रहा है। वहीं दूसरी ओर एनडीए में नए सत्ता समीकरण के बीच नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है।
मध्य प्रदेश में भाजपा ने निगम मंडलों में नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज कर दी है। पार्टी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और सीएम डॉ. मोहन यादव को हरी झंडी मिल चुकी है। सत्ता-संगठन ने तय किया है कि जिन्हें निगम मंडल में जगह मिलेगी उन्हें संगठन में जगह नहीं मिलेगी।
मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां यानी निगम, मंडल और आयोग के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां अब फिर प्रारंभ होने जा रही हैं। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को देखते हुए ये नियुक्तियां की जाएंगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा संगठन की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच गई है।
