भारत और चीन के बीच बीजिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वांग यी की 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता संपन्न। सीमा विवाद, कैलाश मानसरोवर यात्रा, व्यापार और एलएसी प्रबंधन पर हुए अहम फैसले।
ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने तेहरान पहुंचा भारतीय प्रतिनिधिमंडल। जानिए दफन प्रक्रिया में देरी के कारण और अंतिम संस्कार से जुड़ी पूरी जानकारी।
मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। जानिए अभिषेक मनु सिंघवी की 4 बड़ी कानूनी दलीलें और भोपाल से दिल्ली तक मचे सियासी घमासान की पूरी रिपोर्ट।
सतना जिला पंचायत की सामान्य सभा में सड़क, बिजली और पेयजल व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कड़ा रुख अपनाया। पीएमजीएसवाई के महाप्रबंधक पर जर्जर सड़कों और अधूरे कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए, साथ ही शीघ्र कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि उनका प्रशासन विदेशी कृषि उत्पादों पर नए टैरिफ लगाने पर विचार कर सकता है, जिसमें भारतीय चावल और कनाडाई उर्वरक शामिल हैं। ट्रंप ने यह बयान व्हाइट हाउस में आयोजित एक बैठक में दिया, जहां किसानों ने सस्ते विदेशी उत्पादों के कारण अमेरिकी बाजार पर पड़ रहे प्रभाव की शिकायत की।
मिस यूनिवर्स-2025 प्रतियोगिता का फाइनल 21 नवंबर को को होगा। प्रतियोगिता थाईलैंड में हो रही है। शो के फाइनल में डेनमार्क की मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया 2025 की मिस यूनिवर्स को ताज पहनाएंगी। प्रतियोगिता में भारत की मनिका एक बेहद मजबूत प्रतिभागी बनकर उभरी हैं।
मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने फेसबुक लाइव आकर अपनी और अन्य जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। जबेरा में शराब माफिया से जुड़े आरोपों पर कार्रवाई के बाद मंत्री ने कहा कि गलत करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जानें यूट्यूबर की गिरफ्तारी और नशा मुक्ति संगठन पर लगे आरोपों का पूरा मामला।
मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नामित शर्मा 27 से 31 अक्टूबर तक न्यूयॉर्क में रहेंगे। वह इस प्रतिष्ठित दौरे पर मध्य प्रदेश से जाने वाले एकमात्र सांसद हैं।
पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी से जुड़े निर्देशों का पालन न करने के आरोप में लगभग 1,000 बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) पर गाज गिरी है। इन सभी अधिकारियों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत 'कारण बताओ' नोटिस (Show Cause Notice) जारी किए गए हैं।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि वोटर लिस्ट में बदलाव करना उसका संवैधानिक अधिकार है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकती. बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर उपजे विवाद और सुप्रीम कोर्ट के आधार कार्ड को लेकर दिए गए निर्देशों को विस्तार से जानें.
