भोपाल: सीएम मोहन यादव ने की घोषणा- मध्य प्रदेश के महू में सरकार बनाएगी साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा- डेटा सुरक्षा को मिलेगी नई मजबूती  

साइबर अटैक की रोकथाम और सरकारी डेटा की सुरक्षा पर फोकस

डिजिटल गवर्नेंस को सुरक्षित और मजबूत बनाने की दिशा में कदम

अपराध में लापरवाही हुई तो वसूली भी संबंधित विभाग से ही होगी

भोपाल। स्टार समाचार वेब

प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आज यानी सोमवार को आयोजित स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर स्टेट डेटा कार्यशाला में सीएम डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के महू में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बदलते डिजिटल दौर में डेटा सुरक्षा और साइबर हमलों से बचाव सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रस्तावित साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर साइबर खतरों की पहचान, उनके अध्ययन और प्रभावी समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके माध्यम से सरकारी डेटा को सुरक्षित रखने के साथ-साथ साइबर अटैक की रोकथाम के लिए उन्नत तकनीकों पर शोध किया जाएगा।

राज्य को आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक

सीएम ने कहा- डिजिटल गवर्नेंस के विस्तार के साथ डेटा सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में राज्य को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना जरूरी है। रिसर्च सेंटर के माध्यम से विशेषज्ञों, तकनीकी संस्थानों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर एक मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाएगा।

अर्थशास्त्री पीएम को नहीं पता था जीरो बैलेंस खाता

सीएम ने बिना किसी का नाम लिए कहा-देश में पहले जो प्रधानमंत्री थे, वे बहुत बड़े अर्थशास्त्र के जानकार थे, लेकिन जीरो बैलेंस खाता खुलते हैं और उसका क्या महत्व होता है, यह इतने विद्वान व्यक्ति को भी पता नहीं था। वहीं सीएम ने पीएम मोदी की दूरदर्शिता की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने देश में जीरो बैलेंस खाते खुलवाए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा गरीबों के खातों में पहुंचाया, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है।

साइबर अपराध नहीं चलेगी लापरवाही

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा- साइबर अपराध की चुनौती पर केवल कहने या कथा-कहानी की जगह नहीं है। यह पूरी जवाबदारी का विषय है। यदि लापरवाही हुई तो वसूली भी संबंधित विभाग से ही होगी। भविष्य में हमें अपनी व्यवस्था के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। 

एमपी में रोके जनता के 137 करोड़ : एडीजी

कार्यशाला में एडीजी इंटेलिजेंस साई मनोहर ने कहा-साइबर अपराधों में वास्तविक बढ़ोतरी कोविड के बाद तेजी से हुई। पिछले 14 वर्षों में साइबर अपराधों में 77 गुना वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश में हर साल 77 हजार शिकायतें आ रही हैं। पिछले साल 1400 साइबर अपराध दर्ज किए गए थे। मप्र में साइबर हेल्पलाइन की क्षमता तीन गुना बढ़ाई गई। इसका परिणाम यह रहा कि जहां पहले केवल 52 करोड़ की ठगी रोकी जा रही थी, वहीं अब जनता के 137 करोड़ रुपए साइबर फ्रॉड से बचाए जा चुके हैं।

सरकारी डाटा को सुरक्षित रखना जरूरी: पीएस

साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के प्रमुख सचिव एम. सेल्वेंद्रन ने स्वागत भाषण देते हुए कहा-जितनी तेजी से डिजिटल सेवाएं बढ़ रही हैं, उतनी ही तेजी से साइबर सिक्योरिटी की चुनौती भी बढ़ रही है। अधिकांश बैंकिंग फ्रॉड का स्रोत बिजली कंपनियों या नगर निगमों से लीक होने वाला डाटा होता है। इसलिए सरकारी डाटा को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। नागरिकों को साइबर ठगी से बचाने में सरकार की बड़ी भूमिका है। बिना किसी समझौते के नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल सेवाएं देना हमारी जिम्मेदारी है।