सतना के खोहर सहित कई गांवों के किसान 2007 की घोषणा के बावजूद अधिग्रहित जमीन वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। शिविर में समस्याएं सुनी गईं, लेकिन समय-सीमा और ठोस कार्रवाई तय नहीं हुई।

हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
बकिया बराज की डूब से अप्रभावित जमीन वापस मिलने की उम्मीद लेकर शनिवार को खोहर पहुंचे किसानों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। प्रशासन ने शिविर लगाकर किसानों की समस्याएं सुनीं, अधिकारी पहुंचे, राजस्व अमला और परियोजना के कर्मचारी भी मौजूद रहे, लेकिन न जमीन वापसी की कोई समय-सीमा तय हुई और न ही लंबित प्रकरणों के निराकरण की ठोस शुरूआत दिखाई दी। किसानों के लिए यह शिविर एक बार फिर आश्वासन और खानापूर्ति से आगे नहीं बढ़ सका। वर्ष 2007 में जमीन वापसी की घोषणा के बाद भी किसान अपनी ही जमीन के मालिकाना हक के लिए कभी कार्यालय तो कभी शिविर के चक्कर काट रहे हैं। सवाल है कि जब सरकार जमीन लौटाने की बात कह रही है तो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने में आखिर इतनी सुस्ती क्यों है?
तीन गांव नहीं, कई गांवों के किसानों का मामला
यह समस्या केवल खोहर तक सीमित नहीं है। लौलाछ, गजिगवां और अकौना सहित अन्य गांवों के किसान भी डूब से बाहर हुई अधिग्रहित जमीन की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। संघर्ष समिति के अनुसार करीब 900 किसान केवल खोहर क्षेत्र के इस समस्या से प्रभावित हैं। कई किसानों ने टोंस हाइडल परियोजना में जमीन वापसी के लिए डिमांड ड्राफ्ट तक जमा कर दिए, लेकिन वर्षों बाद भी उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला। राजस्व रिकॉर्ड में कहीं जमीन मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज है तो कहीं डूब से बाहर होने के बावजूद किसानों के नामांतरण और वापसी की प्रक्रिया अधूरी है। किसानों का आरोप है कि खोहर जैसे गांवों की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में उलझकर रह गई है।
अभी डीनोटिफिकेशन तक नहीं
इस मामले में एसडीएम संदीप श्रीवास्तव ने किसानों को बताया कि जिन जमीनों के खसरा नंबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं, उनका डीनोटिफिकेशन नहीं हुआ है। ऐसी जमीनों का डीनोटिफिकेशन कराया जाएगा। ब्लू मार्किंग वाली जमीन किसानों को वापस नहीं होगी, जबकि येलो मार्किंग वाली जमीन वापसी के लिए पात्र होगी, जबकि कोटर तहसीलदार आशुतोष मिश्र ने किसानों को बताया कि डूब से अप्रभावित जमीन किसानों को वापस दिलाने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए खोहर में शिविर लगाया गया। फिलहाल समस्याएं सुनी गई हैं और संबंधित प्रकरणों पर कार्रवाई की जाएगी।
तीन हल्कों का काम एक पटवारी के भरोसे
प्रशासनिक लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खोहर क्षेत्र में एक पटवारी पर तीन हल्कों का प्रभार है। ऐसे में सर्वे, खसरा नंबरों का सत्यापन और किसानों के प्रकरणों का निराकरण कितनी तेजी से होगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। जब सरकार जमीन वापसी की घोषणा कर चुकी है तो क्या विशेष राजस्व दल बनाकर कई पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों को इस काम में नहीं लगाया जा सकता? गांववार सर्वे, खसरा नंबरों की सूची और पात्र किसानों की अलग-अलग सूची बनाकर समयबद्ध प्रक्रिया पूरी करने में आखिर बाधा क्या है?
किसानों की पीड़ा-डीडी जमा, फिर भी जमीन नहीं मिली
पूर्व सरपंच अयोध्या सिंह का कहना है कि आधा सैकड़ा से अधिक किसानों ने टोंस हाइडल प्रोजेक्ट में डीडी जमा कर दी, इसके बावजूद जमीन वापस नहीं हुई। किसान वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। सेवानिवृत्त सूबेदार और टोंस बराज विकास समिति के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह बताते हैं कि 28 वर्ष की सैन्य सेवा के बाद वर्ष 2004 से वे साथियों के साथ प्रभावित किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्ष 2007 में जमीन वापसी की घोषणा हुई, आंदोलन हुए, शिविर लगे, लेकिन अब तक बड़ी संख्या में किसानों को राहत नहीं मिली। उनका आरोप है कि खोहर, गजिगवां और लौलाछ के मामलों में राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने और जमीन वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में गंभीर उदासीनता है।
समिति का सवाल-कब तक चलेगा आश्वासनों का सिलसिला?
संघर्ष समिति के संरक्षक कमलेंद्र सिंह 'कमलू' का कहना है कि वर्ष 2007 में घोषणा के बाद भी किसान अपनी जमा राशि लेकर कार्यालयों और शिविरों के चक्कर काट रहे हैं। खोहर में शिविर लगाने से यदि कोई ठोस निर्णय नहीं निकलता तो इसे किसानों के साथ फिर छलावा ही माना जाएगा। उनकी मांग है कि गांववार सर्वे कराकर तीसरी सूची तैयार की जाए और जमीन वापसी की निश्चित समय-सीमा घोषित हो।


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