भोपाल के ऐशबाग स्थित 599 जनता क्वार्टर के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सोमवार 23 नवंबर से कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि एक आवंटी को बुधवार तक की राहत मिली है।

भोपाल/जबलपुर।स्टार समाचार वेब
राजधानी के ऐशबाग इलाके में स्थित 600 जनता क्वार्टर को तोड़ने की कार्रवाई अपने तय कार्यक्रम के अनुसार सोमवार, 23 नवंबर से जारी रहेगी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार, 22 नवंबर को अवकाश के दिन भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में विशेष सुनवाई आयोजित की गई। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सभी क्वार्टरों के ध्वस्तीकरण पर सामूहिक रूप से रोक लगाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ता को मिली दो दिन की अंतरिम राहत
हाईकोर्ट ने भले ही पूरे प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया हो, लेकिन याचिकाकर्ता और क्वार्टर नंबर 465 के आवंटी मोहम्मद हफीज खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके क्वार्टर को तोड़ने की कार्रवाई पर बुधवार तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी भोपाल कलेक्टर के साथ एक संयुक्त बैठक करें। इस बैठक में निर्माण अवधि के दौरान दिए जाने वाले किराए की राशि तय की जाएगी और बुधवार को होने वाली अगली सुनवाई में इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी।
ध्वस्तीकरण रोकने के लिए दायर की गई थी याचिका
दरअसल, ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर क्रमांक 465 के निवासी मोहम्मद हफीज खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में दलील दी गई थी कि वे इस क्वार्टर के वैध आवंटी हैं। इसके बावजूद भोपाल नगर निगम सोमवार, 23 नवंबर को सभी 600 जनता क्वार्टर को जमींदोज करने जा रहा है, जिसमें उनका आवास भी शामिल है। सुनवाई के दौरान भोपाल नगर निगम का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु ने स्पष्ट किया कि निगम यह कार्रवाई मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के निर्देशों पर कर रहा है।
साल 2016 में ही जर्जर घोषित हो चुके हैं भवन
हाउसिंग बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता कपिल दुग्गल ने कोर्ट को अवगत कराया कि नगर निगम ने वर्ष 2016 में ही ऐशबाग के इन 600 जनता क्वार्टरों का सर्वे कर इन्हें जर्जर और रहने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया था। वर्तमान स्थिति में ये भवन कभी भी ढह सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जान-माल के नुकसान की आशंका बनी हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर आवंटियों को क्वार्टर खाली करने के लिए समय-समय पर कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शासन की रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत सभी वैध आवंटियों को नए बनने वाले भवन में पक्के प्रकोष्ठ (फ्लैट) आवंटित किए जाएंगे और निर्माण पूरा होने तक उन्हें किराया भी दिया जाएगा।
किराए की दर को लेकर फंसा पेंच, बाकी 599 मकानों पर चलेगा बुलडोजर
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर और अधिवक्ता कबीर पॉल ने यह आशंका जताई कि प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड द्वारा तय की जाने वाली किराए की राशि काफी कम हो सकती है, जिससे परिवार का गुजारा मुश्किल होगा। इस पर हाउसिंग बोर्ड के अधिवक्ता ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की आपत्ति केवल किराए की दरों को लेकर है, न कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर। महज एक व्यक्ति की आशंका के आधार पर बाकी 599 जर्जर क्वार्टरों को तोड़ने की जनहितकारी कार्रवाई को नहीं रोका जा सकता। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि केवल क्वार्टर नंबर 465 को छोड़कर शेष 599 क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई सोमवार से निर्बाध रूप से जारी रहेगी।
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भोपाल के ऐशबाग स्थित 599 जनता क्वार्टर के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सोमवार 23 नवंबर से कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि एक आवंटी को बुधवार तक की राहत मिली है।
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