कोरोना काल में दो साल तक सेवाएं देने के बाद हटाए गए स्वास्थ्यकर्मी बहाली और समायोजन की मांग उठा रहे हैं। सतना-मैहर के 250 सहित प्रदेश के 4 हजार कर्मचारियों ने राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी को ज्ञापन सौंपा।

हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले कोविड योद्धा 5 साल बाद भी बहाली और समायोजन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अब इस मांग को लेकर उनका अभियान मैहर से सतना तक पहुंच गया है। हाल ही में मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद कोविड-19 आयुष डॉक्टर्स मध्यप्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुशील गर्ग के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सतना पहुंचकर राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी को भी ज्ञापन सौंपा। लगातार दो जनप्रतिनिधियों तक पहुंची स्वास्थ्यकर्मियों की आवाज ने उनकी लंबित मांग को फिर चर्चा में ला दिया है।
2 साल तक दी थी सेवाएं
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से आयुष चिकित्सक, दंत चिकित्सक, प्रयोगशाला तकनीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स सहित विभिन्न श्रेणियों के स्वास्थ्यकर्मियों की योग्यता और मेरिट के आधार पर नियुक्ति की गई थी। कोरोनाकाल के दौर में डेंटल सर्जन डा. सुशील गर्ग, डा. राजाराम अहिरवार, डा. नीरज सिंह, डा. हर्षिता त्रिपाठी, डा. शिवम मिश्रा, डा. अनुपम मिश्रा, डा. गोविंद शरण द्विवेदी, डा. रामबाबू पांडेय, डा. राघवेंद्र सिंह, डा. आशीष श्रीवास्तव, डा. राहुल तिवारी, डा. हेमंत शर्मा, डा. संजय सूर्यवंशी, डा. संदीप गौतम समेत अन्य कर्मचारियों ने लगभग 2 साल तक महामारी के दौरान सेवाएं दीं, लेकिन बजट का हवाला देकर मार्च 2022 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इसके बाद से वे लगातार बहाली और समायोजन की मांग उठा रहे हैं। डॉ. सुशील गर्ग ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी पिछले 5 साल से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला।
सतना और मैहर जिलों में ही 250 से अधिक चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ ने कोविड काल में सेवाएं दी थीं, जिन्हें बाद में काम से हटा दिया गया। प्रदेश स्तर पर ऐसे प्रभावित स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या लगभग 4 हजार बताई गई है।
सतना-मैहर के 250 सहित प्रदेश के 4 हजार कर्मचारियों के समायोजन की मांग
ज्ञापन में हटाए गए कर्मचारियों की बहाली, उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति, विशेष समायोजन नीति बनाने तथा पूरे मामले की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि महामारी के कठिन दौर में जिन कर्मचारियों की सेवाएं जरूरी थीं, उन्हें संकट समाप्त होने के बाद बेरोजगार छोड़ देना उनके अनुभव और योगदान की अनदेखी है। राज्यमंत्री और मैहर विधायक को ज्ञापन सौंपने के बाद अब निगाह इस बात पर है कि जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को सरकार के सामने कितनी गंभीरता से उठाते हैं। कोविड योद्धाओं का कहना है कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि बहाली और समायोजन पर स्पष्ट निर्णय चाहिए।


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