MP High Court: पत्नी के अवैध संबंधों के सबूत और सीडी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फैमिली कोर्ट का आदेश निरस्त

जबलपुर। स्टार समाचार वेब

दिल्ली के रहने वाले एक युवक और छतरपुर की युवती के बीच चल रहे matrimonial dispute में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें पत्नी को हर महीने 6,000 रुपये भरण-पोषण (Maintenance) देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पति की ओर से पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, सीडी और उनके ट्रांसक्रिप्ट की सत्यता की गहराई से जांच किए बिना फैसला नहीं लिया जा सकता।

फैमिली कोर्ट का पुराना आदेश और हाईकोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली निवासी मुकेश (बदला हुआ नाम) ने छतरपुर की रहने वाली अपनी पत्नी अनामिका (बदला हुआ नाम) के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। मामले के अनुसार, छतरपुर फैमिली कोर्ट ने 24 जनवरी 2018 को आदेश दिया था कि पति अपनी पत्नी को हर महीने 6,000 रुपये भरण-पोषण के रूप में देगा।

पति ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उसका मुख्य तर्क था कि पत्नी के कई अन्य पुरुषों के साथ अवैध संबंध (Adultery) हैं। इस आरोप को साबित करने के लिए पति ने फैमिली कोर्ट में सीडी, ट्रांसक्रिप्ट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश किए थे, लेकिन फैमिली कोर्ट ने इन साक्ष्यों पर बिना किसी गंभीर विचार के भरण-पोषण का आदेश पारित कर दिया था। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता परमानंद साहू ने की।

हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीडी बंसल की कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सीआरपीसी की धारा 125(4) का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि व्यभिचार (Adultery) कानूनी रूप से भरण-पोषण के अधिकार से इनकार करने का एक स्पष्ट आधार हो सकता है। हाईकोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने शुरुआत में सीडी को सेकेंडरी एविडेंस के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन बाद में बिना किसी ठोस कानूनी आधार के उसे एग्जिबिट (Exhibit) के रूप में लेने से रोक दिया था। अदालत ने यह भी माना कि पति द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की सत्यता, प्रासंगिकता और स्वीकार्यता की उचित जांच होना अनिवार्य है। साथ ही, पत्नी को भी इन साक्ष्यों का खंडन करने और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए था।

मामला छतरपुर फैमिली कोर्ट वापस भेजा

हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस छतरपुर फैमिली कोर्ट भेज दिया है। फैमिली कोर्ट को निर्देश दिए गए हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न न्याय दृष्टांतों (Judicial Precedents) के आधार पर सीडी, ट्रांसक्रिप्ट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का पुनरीक्षण करे। अदालत दोनों पक्षों को सुनकर नए सिरे से भरण-पोषण के संबंध में आदेश पारित करेगी। इस मामले में दोनों पक्षों को 16 सितंबर 2026 को छतरपुर फैमिली कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

नये फैसले तक देना होगा गुजारा भत्ता

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एक स्पष्ट अंतरिम व्यवस्था भी तय की है। अदालत ने कहा है कि जब तक छतरपुर फैमिली कोर्ट इस मामले में नए सिरे से कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लेता, तब तक पति मुकेश को अपनी पत्नी अनामिका को हर महीने 6,000 रुपये की राशि भरण-पोषण के रूप में देना जारी रखना होगा।