खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिये पंजीयन प्रक्रिया जारी है। अभी तक 3 लाख 5 हजार 82 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आह्वान किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बोले-10 अक्टूबर तक होगा पंजीयन

भोपाल। स्टार समाचार वेब
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिये पंजीयन प्रक्रिया जारी है। अभी तक 3 लाख 5 हजार 82 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आह्वान किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। प्रदेश में 1100 से अधिक पंजीयन केन्द्र बनाए गए हैं। जबलपुर संभाग में 1 लाख 47 हजार 824, नर्मदापुरम में 16 हजार 398, भोपाल में 8 हजार 599, रीवा में 94 हजार 384, शहडोल में 21 हजार 456 और सागर संभाग में 16 हजार 155 किसानों ने पंजीयन कराया है।
पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था
पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर और सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर की गई है।
पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था
पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एमपी आनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। प्रति पंजीयन के लिये 50 रुपए से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकॉर्ड रखा जाना अनिवार्य होगा।
सत्यापन राजस्व विभाग कराएगा
सिकमी/बटाईदार/कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।
पोस्ट आफिस का भी उपयोग होगा
सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि जिला और तहसील स्तर पर स्थापित आधार पंजीयन केन्द्रों को क्रियाशील रखा जाए जिससे किसान वहां जाकर आसानी से अपना मोबाईल नंबर एवं बायोमेट्रिक अपडेट करा सके। इस कार्य के लिए पोस्ट आफिस में संचालित आधार सुविधा केन्द्र का भी उपयोग किया जा सकता है। आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए बैंकों के साथ भी समन्वय आवश्यक होगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन के लिए पंजीयन के दौरान ही एक रुपए का ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन/जेआईटी पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा।
आधार नंबर का वेरिफिकेशन
पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिये पंजीयन प्रक्रिया जारी है। अभी तक 3 लाख 5 हजार 82 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आह्वान किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो।
मध्यप्रदेश के कृषि विभाग के कर्मचारियों के पदोन्नति समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि पदोन्नति का काम टाला नहीं जा सकता और हर साल समय पर डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक होनी चाहिए।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के मिसरोद में नवीन हायर सेकंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी ही साइंस टीचर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए स्कूल परिसर के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया और सड़क पर धरने पर बैठ गए।
जिस कानून की नींव समाज के वंचित वर्गों को न्याय और गरिमा दिलाने के लिए रखी गई थी, उसी की आड़ लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने इसे ब्लैकमेलिंग और उगाही का जरिया बना लिया है। निर्दोष आम नागरिकों, छोटे-बड़े व्यापारियों और सीधे-सादे लोगों को फर्जी मामलों में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं।
सीएम यूथ कान्क्लेव-2026 का आयोजन छह अक्टूबर को राजधानी लाल परेड मैदान में किया जाएगा। कान्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 20 हजार से अधिक युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग के तत्वावधान में किया जा रहा है। युवा शक्ति के इस महोत्सव में संवाद और मार्गदर्शन के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भोपाल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन और कलियासोत डैम के पास अवैध कचरा डंपिंग पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 4 सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत आउटसोर्स व्यावसायिक शिक्षकों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है। नई कंपनियों के आने के बावजूद पुराने 6 हजार शिक्षक सेवा में बने रहेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में हैं। उन्होंने भेल दशहरा मैदान में नए आपराधिक कानूनों पर लगी मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। शाह 11 जिलों के करीब 35 हजार गौपालकों के सम्मेलन में गौशालाओं को 101 करोड़ रुपए दिए। उज्जैन में बन रहे 255 करोड़ के डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमिपूजन किया।
मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। आगर-मालवा जिले की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष सीट पर भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप सोनी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के विष्णु पाटीदार को 960 मतों से पराजित किया।
मध्यप्रदेश के मैहर जिले में आज तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में दमोह के दो लोगों की मौत हो गई। ग्राम पोड़ी के पास सुबह करीब चार बजे गया जी से लौट रही कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार डॉक्टर संजय गंगेले और उनके भाई प्राचार्य सुधीर गंगेले की मौत हो गई।

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