एनजीटी की सख्त कार्रवाई: भोपाल में कचरा डंपिंग और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम को फटकार, 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

भोपाल। स्टार समाचार वेब

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भोपाल शहर एवं मध्य प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियम-2016 और 2026 के उल्लंघन, अवैध कचरा डंपिंग तथा लिगेसी वेस्ट के अनवैज्ञानिक निस्तारण के मामले पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति श्यो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने जिम्मेदार विभागों और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। पर्यावरण मित्र नितिन सक्सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए, अधिकरण ने नगर निगम भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार को स्पष्ट व कड़े निर्देश जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 दिसंबर को होगी।

पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला

अधिकरण ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि देश भर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के मामलों में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत व्यापक निगरानी की जा रही है। पीठ ने कहा कि पर्यावरणीय मानकों के लगातार व्यापक उल्लंघन से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंच रही है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए जिला स्तर पर जागरूक टास्क फोर्स का गठन करने और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सहयोग से बड़े पैमाने पर जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

कलियासोत डैम और ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में अवैध कचरे की डंपिंग

याचिकाकर्ता नितिन सक्सेना की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हरप्रीत सिंह गुप्ता ने अदालत के सामने पुख्ता साक्ष्य रखे। याचिका में उजागर किया गया कि नगर निगम भोपाल द्वारा शहर के संरक्षित हरित पट्टियों (ग्रीन बेल्ट) और कलियासोत डैम के कैचमेंट क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर कचरा डंप किया जा रहा है और उसे जलाया भी जा रहा है। इस अनधिकृत गतिविधि के कारण शहर में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है और स्थानीय पारिस्थितिक संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है।

आदमपुर खंती और जन-स्वास्थ्य पर मंडराता गंभीर संकट

भोपाल सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कचरा प्रबंधन के नए नियमों का पालन धरातल पर नहीं हो रहा है। आदमपुर खंती में कचरा डंपिंग का यह गंभीर मामला पहले ही उच्चतम न्यायालय तक पहुंच चुका है, जहां शीर्ष अदालत ने लापरवाह अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। याचिका में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि लैंडफिल साइटों पर खुलेआम कचरा फेंकना स्थापित नियमों का सीधा उल्लंघन है। अनवैज्ञानिक डंपिंग के कारण फैल रही विभिन्न बीमारियां सीधे तौर पर नागरिकों के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए 'जीने के मौलिक अधिकार' का हनन हैं।

नगर निगम ने NGT में रखा अपना पक्ष और सफाई

सुनवाई के दौरान नगर निगम भोपाल ने अपना पक्ष एक विस्तृत शपथ पत्र के माध्यम से अदालत के समक्ष रखा। निगम ने बताया कि भानपुर खंती का बायो-रेमेडिएशन, साइंटिफिक क्लोजर और 21.03 एकड़ भूमि का पुनरुद्धार कुल 52.38 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा, आदमपुर में लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए दिए गए पुराने कार्य-आदेशों को तय समयसीमा में काम पूरा न होने के कारण रद्द कर दिया गया है और संबंधित एजेंसियों पर पेनल्टी भी लगाई गई है। निगम ने यह भी जानकारी दी कि NGT द्वारा पूर्व में लगाए गए 1.80 करोड़ रुपए के पर्यावरणीय मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, जो फिलहाल वहां लंबित है। लिगेसी वेस्ट के त्वरित निस्तारण के लिए नई निविदा (टेंडर) प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

एनजीटी के अंतिम निर्देश और आगामी सुनवाई

मामले के सभी तथ्यों, साक्ष्यों और रिपोर्ट्स का बारीकी से अवलोकन करने के बाद अधिकरण ने अपने अंतिम आदेश में अधिकारियों को चेताया है। NGT ने निर्देश दिए हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का अक्षरशः और पूरी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2026 का शत-प्रतिशत अनुपालन हो तथा आदमपुर खंती में लंबित लिगेसी वेस्ट के निस्तारण की गति को तेज कर इसे शीघ्र समाप्त किया जाए। अदालत के इस कड़े रुख से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।