न्याय सत्याग्रह में दिग्विजय की हुंकार, चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था और आदिवासी अधिकारों पर सरकार घेरा

हाइलाइट्स

• दिग्विजय सिंह ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा
• संजय गांधी अस्पताल की बदहाली का आरोप लगाकर डिप्टी सीएम से इस्तीफे की मांग
• वन अधिकार कानून और आदिवासियों को पट्टा वितरण में कथित भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल

रीवा, स्टार समाचार वेब

कांग्रेस पार्टी द्वारा कमिश्नरी कार्यालय के समक्ष किए जा रहे अनिश्चितकालीन न्याय सत्याग्रह में भाग लेने पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मप्र की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था एवं आदिवासियों को उनका हक दिलाने को लेकर सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। 

सोमवार को न्याय सत्याग्रह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने राज्य के स्वास्थ्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने हाल ही में आई चिकित्सा विभाग की शर्मनाक लापरवाही का जिक्र किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसी बदहाली है कि यहां जिंदा इंसान को मृत घोषित किया जा रहा है। श्री सिंह ने आशंका जताई कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और स्टाफ की ये गलतियां कहीं व्यापमं घोटाले से हुई भर्तियों का नतीजा तो नहीं है। 

सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिंह ने कहा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व. श्रीनिवास तिवारी ने हमसे लड़कर संजय गांधी अस्पताल की सौगात ली थी। उन्होंने विंध्य की जनता को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके, इसके लिए बनवाया था। अब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री शुक्ला ने राजनैतिक लाभ के लिए इस अस्पताल को बदहाल व वेंटीलेटर पर ला दिया है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि रीवा व प्रदेश के हित के लिए है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम को अपनी नाकामी स्वीकार कर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।

आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया ने भी सरकार पर आदिवासी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया और बालाघाट में बच्चों की मौत का मुद्दा उठाया। इस न्याय सत्याग्रह में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, विधायक अभय मिश्रा, नारायण पट्टा, ओंकार सिंह मरकाम, महापौर अजय मिश्रा बाबा, चैन सिंह बरखड़े, राकेश मरकाम, परनाम सिंह मरकाम, शहर अध्यक्ष अशोक पटेल झब्बू, राजमणि पटेल, गुरुमीत सिंह मंगू, कपिध्वज सिंह,  विद्यावती पटेल, राजेन्द्र मिश्रा, रामगरीब बनवासी, शीला त्यागी, सुखेन्द्र सिंह बन्ना, नीलम मिश्रा, रमाशंकर सिंह, बबिता साकेत, हरिलाल कोल, रामप्रकाश डैडू, धनेन्द्र सिंह बघेल, सज्जन पटेल, रवि तिवारी आदि मौजूद रहे।

पट्टा वितरण पर उठाए सवाल

दिग्विजय सिंह ने कहा कि वन अधिकार कानून का ठीक से पालन नहीं हो रहा है और आदिवासियों को पट्टा देने के नाम पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। आदिवासी समाज प्रकृति, जंगल, धरती, सूर्य और अग्नि की पूजा करने वाला समाज है। बिरसा मुंडा से लेकर जंगल सत्याग्रह तक आदिवासी समाज ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि वन अधिकार कानून 2006 के तहत जंगल की जमीन पर लम्बे समय से काबिज पात्र आदिवासियों को अधिकार पत्र मिलना चाहिए। जो भाजपा सरकार में नहीं हो रहा है।

यहां दिल्ली जैसे आंदोलन की आवश्यकता

पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने अपने बघेली अंदाज में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि दिल्ली में हुए आंदोलन जैसा आंदोलन यहां भी हो जाए तो प्रधान जी की तरह डिप्टी सीएम की भी विदाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो मंत्री और विधायक अपने गृह जिले के लोगों को व्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे सकता वह प्रदेश की जनता के साथ कैसे न्याय करेगा। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाते हुए सागर में जहरीली शराब से हुई मौत का भी उल्लेख करते हुए कहा कि भले ही श्री शुक्ला को विकास पुरुष कहा जाता हो लेकिन जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनके वश में नहीं है।