जल संरक्षण और संवर्धन के  लिए अभियान 
देश का अग्रणी राज्य बना मध्यप्रदेश

भोपाल। स्टार समाचार वेब
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जल ही जीवन का मुख्य आधार है और हमारी पारंपरिक जल संरचनाओं को संरक्षित व संवर्धित करना हमारा परम सामाजिक और पर्यावरणीय कर्तव्य है। इसी पावन उद्देश्य के साथ राज्य में शुरू किया गया 'जल गंगा संवर्धन अभियान' आज केवल एक शासकीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के सहयोग से एक पवित्र जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश जल सहेजने के इस कार्य में पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

2 लाख से अधिक जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण

अभियान के तहत राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुआ है, जिसके अंतर्गत अब तक रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 के तहत राज्य में कुल 3,67,777 कार्यों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें से 2,00,844 महत्वपूर्ण संरचनाओं का निर्माण और जीर्णोद्धार पूरा किया जा चुका है, जबकि 1,51,093 कार्य तीव्र गति से प्रगति पर हैं।

₹10,644 करोड़ का बजट और विकास की वास्तविक गति

इस अभियान को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 10,644.02 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस स्वीकृत राशि में से अब तक 6,330.81 करोड़ रुपये (लगभग 59.5%) की राशि का उपयोग किया जा चुका है, जो धरातल पर विकास की वास्तविक गति को दर्शाती है।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में आई  'जल क्रांति'

ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में जल आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत रिकॉर्ड 57,794 खेत तालाब और 91,838 डग वेल रिचार्ज (कुआं पुनर्भरण) संरचनाओं का निर्माण व जीर्णोद्धार किया गया है। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक और नए जल स्रोतों को सहेजने के उद्देश्य से 29,906 जल संरक्षण एवं पुनर्भरण संरचनाओं तथा 126 भव्य 'अमृत सरोवरों' का कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जा चुका है।

बुनियादी ढांचा और जल प्रबंधन के प्रयास

सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1,152 विशेष सिंचाई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और पुरानी जल संरचनाओं के पुनर्जीवन के लिए 2,721 मरम्मत कार्यों को संपन्न किया गया है।

• वाटरशेड प्रबंधन: इसके तहत 4,822 कार्यों को पूर्ण किया गया है, जिससे भूमिगत जल स्तर में व्यापक सुधार होगा।

• WoW मोबाइल ऐप: स्कूलों में स्वच्छता और शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने के लिए इस ऐप के माध्यम से 5,275 पानी की टंकियों की सफाई की गई।

• जल संसद जल बंधन 2.0 (JSJB 2.0): इस पहल के तहत 21.23 लाख से अधिक कार्यों का सफल पंजीकरण किया गया है, जिसमें समय पर कार्य पूर्ण करने की उत्कृष्ट दर 91.3% दर्ज की गई है।

मिसाल बनेगा मध्यप्रदेश का जल प्रबंधन मॉडल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय प्रदेश की जागरूक जनता, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समर्पित प्रशासनिक अमले को दिया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का यह सशक्त जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए एक नई और अनुकरणीय दिशा तय करेगा। आने वाली पीढ़ियों को जल संकट से बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।