एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रतलाम में कहा कि बंगाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उन पर 38 फर्जी केस दर्ज हैं। जानें ममता बनर्जी और बंगाल चुनाव पर उनके अन्य बड़े बयान।

रतलाम: स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और वहां के अपने अनुभवों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शनिवार रात रतलाम में पूर्व आरडीए अध्यक्ष अशोक पोरवाल के निवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया कि वे इस बार बंगाल चुनाव में सक्रिय भूमिका में नजर नहीं आएंगे।
विजयवर्गीय ने बताया कि पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेष के चलते 38 फर्जी मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा, "वहां जाने पर मेरी गिरफ्तारी के कई वारंट निकले हुए हैं। यदि मैं बंगाल की सीमा में कदम रखता हूँ, तो वहां की पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने भी मुझे वहां जाने से मना किया है। पार्टी का मानना है कि चुनाव के समय बेवजह 'नया लफड़ा' पैदा करने की जरूरत नहीं है।"
बंगाल के अपने 6 साल के कार्यकाल को याद करते हुए विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव जीतने के लिए माफिया, स्मगलर और असामाजिक तत्वों का सहारा लिया जाता है।
विजयवर्गीय ने भावुक होते हुए कहा, "मैं आज आपके सामने जिंदा बैठा हूँ, तो यह सिर्फ बजरंगबली की कृपा है। वहां मुझ पर जो हमले हुए, उन्हें देखते हुए तो अब तक मेरी फोटो पर माला टंग जानी चाहिए थी।" उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के शासन में विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है।
चुनाव प्रचार से दूर रहने के बावजूद विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में लोग बिना किसी साधन के 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं। यह जनता का उत्साह साफ संकेत दे रहा है कि इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय है।
रतलाम प्रवास के दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने प्रदेश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने संकेत दिए कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में सरकार गंभीर है। इंदौर के हालिया घटनाक्रमों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ अपने रिश्तों पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए पूरी कैबिनेट एकजुट होकर काम कर रही है।

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रीवा संभाग में 700 से अधिक प्राचार्यों और व्याख्याताओं को क्रमोन्नति लाभ देने की तैयारियों पर सवाल उठे हैं। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने नियमों का हवाला देते हुए प्रस्तावित सूची को स्वीकृति देने से इंकार कर दिया।
रीवा पुलिस ने सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणियों और भड़काऊ पोस्ट को लेकर एडवाइजरी जारी की है। यूट्यूबर मनीष पटेल मामले में बढ़ते विवाद के बीच पुलिस ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
मऊगंज जिले में महिला की संदिग्ध मौत के मामले में छह वर्षीय बेटी ने पिता पर मारपीट और गला दबाने का आरोप लगाया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर मामले की जांच कर रही है।
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