मराठा आरक्षण आंदोलन: मनोज जरांगे की शर्तें और सरकार की सहमति

मुंबई. स्टार समाचार वेब

मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में पिछले पांच दिनों से चल रहा आंदोलन मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नरम पड़ गया। शहर की यातायात और कानून व्यवस्था को देखते हुए हाईकोर्ट ने आजाद मैदान को बुधवार सुबह तक खाली करने का आदेश दिया। इस सख्ती के बाद आंदोलन के प्रमुख मनोज जरांगे ने अपना आमरण अनशन खत्म करने की बात कही, लेकिन इसके लिए उन्होंने सरकार के सामने कुछ शर्तें रखीं।

सरकार ने मानी कुछ अहम शर्तें

सरकार ने जरांगे की कुछ प्रमुख मांगों पर सहमति जताई है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह है कि हैदराबाद गजेटियर को लागू किया जाएगा, जिसके तहत मराठाओं को कुनबी के रूप में पहचान दी जाएगी। महाराष्ट्र में कुनबी पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में शामिल हैं, जिससे मराठाओं को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। सरकार ने सतारा गजट के लिए समय मांगा है, जिसकी जिम्मेदारी मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले ने ली है। इसके अलावा, सरकार आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लेने पर सहमत हो गई है, जिसमें अंतरवली सराटी में हुई झड़प के दौरान दर्ज किए गए केस भी शामिल हैं।

जरांगे ने स्पष्ट किया है कि जब तक उन्हें इस संबंध में गवर्नमेंट रेजोल्यूशन (GR) नहीं मिल जाता, तब तक वे मुंबई खाली नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सितंबर के अंत तक सभी मामले वापस लेने और आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद व सरकारी नौकरी देने का भी आश्वासन दिया है।

जरांगे की प्रमुख मांगें

मनोज जरांगे ने अपनी मांगों को पांच बिंदुओं में रखा था

1. मराठाओं को कुनबी दर्जा देकर ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया जाए।

2. मराठाओं को सरकारी नौकरी और शिक्षा में सीधे आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकारी आदेश जारी हो।

3. आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएं।

4. प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए।

5. मराठा प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा दी जाए।

महाराष्ट्र में आरक्षण की मौजूदा स्थिति

महाराष्ट्र में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण का मौजूदा ढांचा इस प्रकार है:

• अनुसूचित जनजाति (ST): 7%

• अनुसूचित जाति (SC/SC-Buddhist): 13%

• विमुक्त जाति (VJNT-A): 3%

• घुमंतू जनजाति 1 (NT-B): 2.5%

• घुमंतू जनजाति 2 (NT-C): 3.5%

• घुमंतू जनजाति 3 (NT-D): 2%

• अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 19%

• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 10%

• सामाजिक/शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग (SEBC): 10% (कुछ जिलों में लागू)