मध्य प्रदेश के 16 राज्य प्रशासनिक अधिकारी बने IAS, प्रमोशन लिस्ट हुई जारी

मध्य प्रदेश में पिछले 12 दिनों से व्यापक बारिश न होने से वर्षा का घाटा 16% तक पहुंच गया है। 39 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कब तक राहत की उम्मीद जताई है।

समर्थन मूल्य पर खरीदे धान की कस्टम मिलिंग के बाद एफसीआई में चावल जमा कराने की प्रक्रिया पर मिल संचालकों ने अतिरिक्त स्टैकिंग भुगतान के आरोप लगाए। उन्होंने पारदर्शिता, नियमों की स्पष्टता और वित्तीय ऑडिट की मांग की।

चित्रकूट में कामदगिरि परिक्रमा पथ, मंदाकिनी घाट और सड़क निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहे हैं। अधूरे निर्माण से श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है, जबकि गुणवत्ता और कार्य प्रगति पर भी सवाल उठ रहे हैं।

सतना में वन विभाग की रेस्क्यू टीम को प्रतिदिन मिलने वाली कई कॉल फर्जी साबित हो रही हैं। अधिकारियों ने चेताया कि झूठी सूचनाएं वास्तविक आपात स्थितियों में राहत कार्य में देरी और जोखिम बढ़ा सकती हैं।

श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में परीक्षा के दौरान सीनियर छात्रों की जगह जूनियरों के बैठने का मामला सामने आया। कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को डिबार किया, जबकि प्रभारी डीन ने अटेंडेंस कम होने और कार्रवाई किए जाने की बात कही।

रीवा की चोरहटा पुलिस ने प्रयागराज से लाई जा रही 1052 शीशी कोडिनयुक्त नशीली कफ सिरप जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए परिवहन में प्रयुक्त कार भी जब्त की गई।

सिंगरौली में शासकीय भूमि अतिक्रमण मामले में सिविल जेल भेजे जाने पर ग्रामीण ने एसडीएम न्यायालय में गंभीर आरोप लगाए। प्रशासन ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कार्रवाई को पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप बताया।

सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने उम्मीद जताई कि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी होने पर नवंबर तक रेल सेवा शुरू हो सकती है। रेलवे स्टेशन, पटरियों और पुलों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है।

पन्ना टाइगर रिजर्व में एक वयस्क बाघ संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला, जबकि रेलवे ट्रैक पर तेंदुए का शव मिला। दोनों मामलों की जांच जारी है और वन्यजीव सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र 24 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस दौरान यूसीसी समेत कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश करेगी। वहीं कांग्रेस कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं, ओबीसी आरक्षण, बिजली संकट और केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित लोगों के विस्थापन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।