मध्य प्रदेश में शुरू होगी 'शिक्षा घर योजना', ड्रॉपआउट छात्रों को मिलेगा पढ़ाई का दोबारा मौका

मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा
पढ़ाई छोड़ने वालों को पढ़ाने के लिए योजना
शिक्षा घर योजना का दिया गया प्रेजेंटेशन

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार अब उन विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए ‘शिक्षा घर योजना’ शुरू करने जा रही है, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। मुख्यमंत्री ने इस योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और स्कूल शिक्षा विभाग इसी शैक्षणिक सत्र से इसे लागू करने की तैयारी में जुट गया है।

क्या है 'शिक्षा घर योजना' और किसे मिलेगा लाभ?

मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने 'शिक्षा घर योजना' का प्रेजेंटेशन दिया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल छोड़ चुके (ड्रॉपआउट) विद्यार्थियों की संख्या में कमी लाना है। इस योजना का लाभ उन किशोर-किशोरियों और युवक-युवतियों को मिलेगा, जिन्होंने कक्षा 8 या उससे आगे की पढ़ाई के दौरान अनुत्तीर्ण (फेल) होने पर पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके जरिए ऐसे युवाओं को हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने का दोबारा अवसर मिलेगा। यह योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी ग्रामों, पंचायतों और नगरीय निकायों में लागू होगी। योजना का संचालन म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS) द्वारा किया जाएगा।

स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ायी जाएगी सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शिक्षा पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सम्राट वीर विक्रमादित्य की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने गुरु सांदीपनि के जीवन पर भी एक रोचक पुस्तक तैयार करने के लिए कहा है।

शिक्षा के साथ जुड़ेगा AI और व्यावसायिक प्रशिक्षण

रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कहा है कि कक्षा 8 से 12वीं तक के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कौशल को पाठ्यक्रम से जोड़ने के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी। हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी कक्षाओं में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य रोजगारपरक पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। इसके लिए क्षेत्रीय स्व-सहायता समूहों (SHGs) की मदद भी ली जा सकती है। शासकीय स्कूलों से 12वीं पास करने के बाद छात्र उच्च शिक्षा, रोजगार, कृषि या पैतृक व्यवसाय में से कहां जा रहे हैं, इसकी ट्रैकिंग कर एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा।

पहली बार एक साथ काम करेंगे स्कूल शिक्षा और महिला बाल विकास विभाग

मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार बच्चों की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग मिलकर काम करेंगे। छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए शुरुआत से ही बेहतर माहौल बनाने में महिला बाल विकास विभाग अपना सक्रिय योगदान देगा।

16 जून से नया सत्र: स्कूलों में होंगे 'पूर्व छात्र सम्मेलन'

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 16 जून से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं।

• पूर्व छात्र सम्मेलन: स्कूलों में एलुमनाई (Alumni) मीट कराई जाएगी ताकि पुराने छात्र भावनात्मक रूप से जुड़कर विद्यालय के विकास और विस्तार में योगदान दे सकें।

• शिक्षकों की भर्ती: अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से पहले अनिवार्य रूप से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

• शिक्षक वंदना कार्यक्रम: 1 जुलाई से गुरु पूर्णिमा (29 जुलाई) तक अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 'शिक्षक वंदना कार्यक्रम' आयोजित होगा।

शत-प्रतिशत रिजल्ट देने वाले स्कूल होंगे सार्वजनिक रूप से सम्मानित

शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तकनीक और नवाचार आधारित पद्धतियों को अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के 26 शासकीय स्कूलों में इस बार शत-प्रतिशत (100%) परीक्षा परिणाम आया है, जिन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 90% या 95% से अधिक रिजल्ट देने वाली शालाओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भौतिक और मानव संसाधनों की कमी वाले जिलों की एक अलग सूची तैयार करने को कहा है, ताकि सरकार वहां विशेष फोकस कर सके।

जर्जर स्कूल भवनों की तत्काल मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

छात्रों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए मुख्यमंत्री ने जिलों में आंशिक रूप से जर्जर स्कूलों की तत्काल मरम्मत कराने और सभी स्कूलों में बाउंड्री वॉल बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन हाईस्कूलों के पास हायर सेकेंडरी स्कूल उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें अपग्रेड (प्रोन्नत) करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। इसके अलावा स्कूलों में स्वास्थ्य परीक्षण, ड्राइविंग लाइसेंस कैंप और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग सुविधाएं भी शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे।

नामांकन में भारी उछाल:

बैठक में बताया गया कि सरकार के प्रयासों से शासकीय स्कूलों में बच्चों का रुझान बढ़ा है। वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 में कक्षा 1 में नामांकन में 32.4% और कक्षा 9 से 12 के नामांकन में 4.25% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है।