राज्यपाल मंगुभाई पटेल और CM डॉ. मोहन यादव ने जनजातीय उप योजना कार्यशाला का शुभारंभ किया। जानें मध्यप्रदेश में जनजातीय शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या है सरकार का नया रोडमैप।

भोपाल। सटार समाचार वेब
राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासन अकादमी में दीप प्रज्वलित कर 'जनजातीय विकास का लक्ष्य-राज्य स्तरीय जनजातीय उप योजना' कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने जनजातीय विकास को 'स्वर्ण काल' बताते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि प्रदेश की 21% जनजातीय आबादी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का तहसील वार मानचित्र (Map) तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि योजनाओं का निर्माण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि मैदानी भ्रमण के अनुभवों के आधार पर होना चाहिए ताकि क्रियान्वयन की चुनौतियों को पहले ही समझा जा सके। उन्होंने स्कूल ड्रॉप-आउट कम करने के लिए शौचालयों की उपलब्धता और पालकों की जागरूकता पर विशेष ध्यान देने की बात कही।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि मध्यप्रदेश जनजातियों का घर है। उन्होंने पिछले वर्षों के बजट खर्च का विवरण देते हुए बताया कि वर्ष 2024-25 में जनजातीय उप योजना (TSP) के तहत 85.15% राशि का सफलतापूर्वक व्यय किया गया है।
मुख्य घोषणाएँ और उपलब्धियाँ:
कृषक कल्याण वर्ष: वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें जनजातीय वर्गों को पशुपालन और मत्स्य पालन से जोड़ा जाएगा।
शिक्षा का विस्तार: खरगोन में टंट्या मामा और गुना में तात्या टोपे के नाम पर नए विश्वविद्यालयों की स्थापना।
रोजगार के अवसर: शहडोल और सीधी में 'रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव' के माध्यम से औद्योगिक विकास।
धार्मिक और सामाजिक समरसता: बाबा महाकाल के प्रसाद में जनजातीय क्षेत्रों के 'श्रीअन्न' (रागी के लड्डू) को शामिल करना।
कार्यशाला में जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह और प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने भी विभागीय योजनाओं और भविष्य की रणनीतियों पर प्रकाश डाला।

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बाबूलाल गौर की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। जयंती के अवसर पर सीएम ने उनके योगदान का पुण्य स्मरण किया।
मोहन कैबिनेट में आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इसमें सबसे खास यह है कि गरीब परिवारों को आबादी की भूमि पर काबिज होने की स्थिति में नि:शुल्क रजिस्ट्री की सुविधा देने का फैसला लेने जा रही है। कैबिनेट में राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
देश के मौसम मिजाज में बड़ा बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि दक्षिण पश्चिम मानसून किसी भी वक्त केरलम में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड सहित देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है।
रीवा से भोपाल और कोलकाता के लिए प्रस्तावित नई हवाई सेवाओं की शुरुआत फिलहाल टल गई है। एयरलाइंस और सरकार के बीच सब्सिडी पर सहमति नहीं बनने से परियोजना आगे बढ़ने में देरी हो रही है।
रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता और निजी प्रैक्टिस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मरीजों को ओपीडी, बेड और जांच सुविधाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
मऊगंज जिले की एक मेधावी छात्रा की आत्महत्या के बाद परिवार ने परीक्षा प्रणाली की अनियमितताओं को जिम्मेदार बताया है। घटना के बाद एनएसयूआई ने आर्थिक सहायता देकर मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग उठाई।
रीवा में नौतपा के दौरान हुई बारिश ने लोगों को सीवरेज परियोजना की पुरानी परेशानियां याद दिला दीं। जगह-जगह खुदी सड़कों और कीचड़ से फिसलन बढ़ी, जबकि तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई।
सीधी जिले में वर्ष 2025-26 के दौरान 53 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व या प्रसव बाद मौत दर्ज हुई। चिंताजनक आंकड़ों ने स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सकीय संसाधनों और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पन्ना जिले के पवई क्षेत्र में पुलिस ने 1,665 लीटर अवैध देशी शराब से भरी पिकअप जब्त की। कार्रवाई में करीब 18.50 लाख रुपये की संपत्ति बरामद हुई, जबकि चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
सतना जिले के खोहर गांव में बाड़े में बैल घुसने के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। युवक की लाठी-डंडों से पिटाई कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने पति-पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।