भोपाल नगर निगम बजट 2026: हर वार्ड के विकास के लिए 50 लाख आवंटित, सड़कों के कायाकल्प पर खर्च होंगे 30 करोड़

भोपाल। स्टार समाचार वेब

नगर सरकार का बजट महापौर मालती राय ने पेश किया। शहर में विकास के लिए हर वार्ड को 50 लाख रुपए वार्ड नियोजन निधि में देने और पुराने अधूरे वादों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। करीब 3500 करोड रुपये का बजट रखा गया है। पिछली बार कुल 3611 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था।

तालाब सौंदर्यीकरण

• बड़ा तालाब सुधारने और सुंदर बनाने पर 14.91 करोड़ खर्च होंगे।
  
• छोटा तालाब सुधारने पर 7 करोड़ खर्च होंगे (बाउंड्री, रास्ता, फाउंटेन आदि)।
  
• शाहपुरा तालाब के लिए 9 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
  
• कलियासोत तालाब के लिए 34 करोड़ खर्च होंगे।

विसर्जन घाट और छठ घाट

• बीयू, नीलबड़, संजीव नगर, मालीखेड़ी और प्रेमपुरा में विसर्जन कुंड बनाए जाएंगे।
  
• छठ पूजा के लिए नए घाट बनाए जाएंगे।
  
• छठ घाट निर्माण पर 10 करोड़ खर्च होंगे।

कुलियों के लिए आवास

• रेलवे कुलियों के लिए स्टेशन के पास घर बनाए जाएंगे।
  
• इसके लिए जमीन मांगी गई है, मिलने पर काम शुरू होगा।
  
• दीपड़ी और राजेंद्र नगर में 1856 मकानों की योजना भेजी गई है।
  
• इसके लिए बजट में 40 लाख रुपए रखे गए हैं।

सड़क और ट्रैफिक सुधार

• सड़कों के निर्माण के लए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  
• रोटरी और चौराहों के लिए 6.90 लाख रुपए रखे गए हैं।
  
• ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना वाले स्थान) हटाए जाएंगे।
  
• लेफ्ट टर्न को आसान बनाया जाएगा।

नव बहार सब्जी मंडी

• पुराने बाजार से कब्जा हटाया जाएगा।
  
• पुलिस और प्रशासन की मदद से कार्रवाई होगी।
  
• खाली जमीन पर नया प्रोजेक्ट लाया जाएगा

नगर निगम की बजट काउंसिल बैठक की शुरुआत ही हंगामेदार रही। वंदे मातरम के गान के साथ शुरू हुई इस बैठक में शहर के विकास और बजट पर चर्चा होने के बजाय 'स्लॉटर हाउस' (बूचड़खाना) और 'गोमांस' का मुद्दा छाया रहा। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी नोकझोंक के कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई।

स्लॉटर हाउस विवाद: NSA के बाद अब FIR की मांग

बैठक की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने स्लॉटर हाउस का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के बावजूद कथित गोहत्या मामले में असलम चमड़ा और अन्य दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई। विपक्ष ने मांग की कि इस मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हो।

जवाब में एमआईसी सदस्य आरके सिंह बघेल और चेयरपर्सन ने बताया कि आरोपी असलम चमड़ा के खिलाफ NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। हालांकि, बीजेपी पार्षदों ने भी अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई न होने को लेकर नाराजगी जताई।

महापौर और विपक्ष में 'तू-तू मैं-मैं'

महापौर मालती राय ने बचाव करते हुए कहा कि स्लॉटर हाउस का टेंडर पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ था और वर्तमान में सभी प्रक्रियाएं नियमों के अधीन हैं। गोमांस के मुद्दे पर चर्चा के दौरान महापौर और नेता प्रतिपक्ष के बीच व्यक्तिगत छींटाकशी भी देखने को मिली। वरिष्ठ भाजपा पार्षदों ने भी सुर में सुर मिलाते हुए लापरवाह अफसरों को तत्काल हटाने की मांग की।

चाय-नाश्ते पर सियासी 'महाभारत'

हंगामे के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात निजी खान-पान तक पहुंच गई। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कहा, "मैं निगम की चाय तक नहीं पीती।" इस पर एमआईसी सदस्य सुषमा बाविसा ने पलटवार करते हुए उन्हें 'झूठा' बताया और दावा किया कि उन्होंने यहां भोजन किया है। इस छोटी सी बात पर दोनों पक्षों में लंबी बहस छिड़ गई।

गाय को 'राष्ट्रीय पशु' बनाने का प्रस्ताव

विवादों के बीच कांग्रेस पार्षदों ने एक नया रुख अपनाते हुए मांग की कि नगर निगम परिषद की ओर से राज्य सरकार को एक आधिकारिक प्रस्ताव भेजा जाए, जिसमें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की अपील की जाए।

आदमपुर लैंडफिल टेंडर पर अधिकारियों की 'मनमानी'

प्रश्नकाल के बाद जब आदमपुर लैंडफिल टेंडर का एजेंडा सामने आया, तो सदन ने एकमत से इसका विरोध किया। एमआईसी सदस्य रवींद्र यति ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली बैठक में इस टेंडर को टालने का फैसला हुआ था, लेकिन निगम अधिकारियों ने हेरफेर कर इसे 'सिफारिश' में बदल दिया। चेयरमैन ने इस धांधली पर सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम कमिश्नर को टेंडर पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। साथ ही, फाइल में छेड़छाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं।