प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में पश्चिम एशिया संकट पर चिंता जताई। जानें होर्मुज स्ट्रेट संकट, महंगाई पर बने 7 एम्पॉवर्ड ग्रुप और राज्यों के लिए पीएम के कड़े निर्देशों के बारे में

राज्यसभा में बोलते हुए पीएम नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर राज्यसभा में 21 मिनट का संबोधन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी रहता है, तो इसके परिणाम वैश्विक और बेहद गंभीर होंगे। पीएम ने इसे देश के लिए 'बड़ी परीक्षा' का समय बताते हुए राज्यों से 'टीम इंडिया' की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया है।
पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से अपील की है कि युद्ध के कारण पैदा होने वाले आर्थिक दबाव का असर गरीबों और श्रमिकों पर न पड़ने दें। उन्होंने 'प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना' को सुचारू रूप से जारी रखने और संकट का फायदा उठाने वाले जमाखोरों व कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
बुआई के आगामी सीजन को देखते हुए पीएम ने किसानों को आश्वस्त किया कि खाद (फर्टिलाइजर) की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए व्यापक तैयारियां की हैं। उन्होंने राज्यों से सहयोग मांगते हुए कहा कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, देश की विकास दर (Growth Rate) को बनाए रखना और आवश्यक रिफॉर्म्स को गति देना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।
कोरोना काल की तर्ज पर केंद्र सरकार ने 7 नए 'एम्पॉवर्ड ग्रुप्स' (Empowered Groups) का गठन किया है। ये समूह विशेष रूप से सप्लाई चेन, पेट्रोल-डीजल, फर्टिलाइजर, गैस और महंगाई जैसे संवेदनशील विषयों पर त्वरित रणनीति बनाएंगे ताकि अंतरराष्ट्रीय उथल-पुथल का असर भारतीय उपभोक्ताओं पर कम से कम हो।
होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में फंसे भारतीय जहाजों और क्रू मेंबर्स पर चिंता जताते हुए पीएम ने कहा कि व्यापारिक मार्गों में रुकावट भारत को स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत कूटनीति के जरिए जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इस मार्ग से तेल और गैस की रूटीन सप्लाई जुड़ी है।
विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पीएम ने जानकारी दी कि अब तक 3.75 लाख से ज्यादा भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। इसमें ईरान से लौटे 1000 लोग भी शामिल हैं, जिनमें बड़ी संख्या मेडिकल छात्रों की है। युद्ध में जान गंवाने वाले भारतीयों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के लिए जनता का सहयोग और दीर्घकालिक विचार जरूरी है। जाति आधारित राजनीति तभी खत्म होगी, जब समाज खुद जातिगत पहचान से ऊपर उठेगा।
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