रीवा संभाग में निर्माण कार्य समयसीमा में पूरे करें, लापरवाह ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी जल्द

हाइलाइट्स:

• कमिश्नर ने सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
• धीमी प्रगति वाले ठेकेदारों का भुगतान रोकने, कारण बताओ नोटिस और ब्लैकलिस्ट की चेतावनी।
• रीवा बाईपास सहित सिंचाई, सड़क और भवन निर्माण परियोजनाओं में तेजी लाने पर विशेष जोर।

रीवा, स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, हाउसिंग बोर्ड एवं जल संसाधन विभाग के सभी निर्माण कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं। जहां पर निमार्णाधीन कार्य को पूरा करने में समय लग रहा है वहां पर अतिरिक्त संसाधन बढ़ाकर निर्माणाधीन कार्य को पूर्ण किया जाए। कार्य न करने वाले ठेकेदारों का पेमेंट रोक कर उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाए। 

उक्त निर्देश रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने शुक्रवार को आयोजित जल संसाधन विभाग, हाउसिंग बोर्ड, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के निमार्णाधीन कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर ने उपस्थित उक्त सभी विभागों के ठेकेदारों को स्पष्ट हिदायत दी कि वे सभी निमार्णाधीन कार्य को गंभीरता से लेते हुए सभी निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करें। कमिश्नर ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य में हीला हवाली करने वाले और सुस्त गति से कार्य करने वाले ठेकेदार को नोटिस देकर ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई प्राथमिकता से की जाए और आवश्यकता पड़ने पर सभी का पेमेंट भी रोक दिया जाए। कमिश्नर ने कहा कि हमारी प्राथमिकता सभी निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने की है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर ने निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी एवं ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्माण कार्य की सुस्त रफ्तार पर अधिकारियों एवं कॉन्टैक्टरों की जवाबदेही तय की जाएगी। कमिश्नर ने हाउसिंग बोर्ड द्वारा रीवा शहर में मुख्य अभियंता कार्यालय गंगा कछार के 5716 वर्ग मीटर भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने सर्किट हाउस परिसर में नवीन रेस्ट हाउस निर्माण, लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीन कार्यालय भवन का निर्माण, कलेक्ट्रेट रीवा में नवीन रिकॉर्ड रूम का निर्माण, सेंट्रल लाइब्रेरी में नवीन भवन का निर्माण, जल संसाधन विभाग हेतु मुख्य अभियंता कार्यालय का निर्माण, जल संसाधन विभाग हेतु रेस्ट हाउस के निर्माण कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली।

रीवा बाईपास निर्माण दिसम्बर तक करें पूरा

कमिश्नर ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम रीवा संभाग द्वारा बनाए जा रहे रीवा बाईपास का निर्माण कार्य दिसंबर 2026 में पूरा करने के एवं चितरंगी में एनसीएल आरओबी के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने जल संसाधन विभाग के निर्माणाधीन नईगढी सूक्ष्म दबाव सिंचाई यूनिट क्रमांक एक एवं दो, सीतापुर-हनुमना बैराज, रिहंद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, गोड़ वृहद सिंचाई परियोजना, ढोगा जलाशय का निर्माण कार्य, बेलदरा जलाशय का निर्माण कार्य, बहुती नहर परियोजना के शेष कार्य, सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना, बहुती मेन कैनाल की आरडी शून्य किलोमीटर से 21.84 किलोमीटर तक का कार्य, मझगवां शाखा नहर, त्योंथर माइक्रो सिंचाई योजना, सिरमौर माइक्रो सिंचाई योजना, दौरी सागर मध्यम सिंचाई योजना, पाथर कछार बांध, बहरी नहर विस्तार योजना, रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, घुनवारा बांध के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

कई जगह मुआवजा न लेने से हो रही देरी

बैठक में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कई जगह मुआवजा के दावेदारों की बढती संख्या एवं कहीं पर व्यक्तियों द्वारा मुआवजा नहीं लेने के कारण जमीन का आधिपत्य नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्यों में देरी हो रही है। कमिश्नर ने सभी अधिकारियों से कहा कि एक बार शासन से मुआवजा तय होने के बाद आधिपत्य लेने का कार्य नहीं रुकना चाहिए। कमिश्नर ने कई जगह धान की फसल लगी होने के कारण नहर का निर्माण कार्य रुक जाने पर कहा कि जैसे ही धान की फसल कट जाए वैसे ही नहरों की मरम्मत एवं निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए।