सीमांकन प्रकरण निपटाने के निर्देश, फार्मर रजिस्ट्री में सतना पिछड़ा

हाइलाइट्स:

• सीमांकन के सभी लंबित प्रकरण 15 जून तक निपटाने के निर्देश।
• फार्मर रजिस्ट्री में सतना की प्रगति 26.20%, प्रदेश में नीचे से चौथा स्थान।
• कलेक्टर के सामने भूमि की स्थिति को लेकर अधिकारियों के दावों पर सवाल।

सतना, स्टार समाचार वेब

कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने गुरूवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि राजस्व अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई भी सीमांकन का प्रकरण 3 माह से अधिक समय तक लंबित नहीं रहे। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में अपेक्षित गति लाने के साथ ही आरसीएमएस पोर्टल और सीएम हेल्पलाइन में दर्ज सीमांकन के सभी लंबित प्रकरणों को 15 जून तक निराकृत कर लेने के निर्देश दिये। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह, एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर, जीतेन्द्र वर्मा, राहुल सिलाड़िया, एलआर जांगड़े, सुमेश द्विवेदी, सुभाष मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर संदीप परस्ते, एसएलआर एलएम पांडेय,तहसीलदार एवं सभी नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने राजस्व न्यायालयवार आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज और निराकृत प्रकरणों की समीक्षा की। बताया गया कि पोर्टल पर कुल दर्ज प्रकरणों का निराकृत प्रतिशत 52.7 है। कलेक्टर ने इसमें और अधिक प्रयास करने के निर्देश दिये। आरसीएमएस पोर्टल पर सीमांकन के 4483 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 3202 का निराकरण किया गया। सीमांकन के अभी भी 1281 प्रकरण लंबित पाये गये। कलेक्टर ने सभी लंबित प्रकरणों को 15 जून तक निराकृत कर लेने के निर्देश दिये। लोक सेवा गारंटी के तहत सीमांकन के 262 प्रकरण, नामांतरण के 21, अभिलेख दुरुस्ती के 31 और बंटवारा के 15 प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज पाये गये। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन, आरसीएमएस पोर्टल और लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत सभी दर्ज सीमांकन के प्रकरण 15 जून तक निराकृत करें। 

फार्मर रजिस्ट्री: सतना प्रदेश में नीचे से चौथे स्थान पर

फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान जिले में 8 लाख 09 हजार 213 भूस्वामी के विरुद्ध 2 लाख 11 हजार 987 फार्मर रजिस्ट्री कम्पलीट पाई गई। फार्मर रजिस्ट्री में जिले की औसत प्रगति 26.20 प्रतिशत रही जबकि राज्य की औसत प्रगति 35.36 प्रतिशत है। कोटर तहसील में 36 प्रतिशत और नागौद में 31 प्रतिशत की प्रगति औसत प्रगति के करीब पाई गई है। कलेक्टर ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री कार्य में रणनीति बनाकर एसडीएम प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि ई-विकास पोर्टल से खाद वितरण कार्य में भी फार्मर रजिस्ट्री की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। खरीफ सीजन की तैयारियों के पहले फार्मर रजिस्ट्री का काम शत-प्रतिशत रूप से पूरा करें। कलेक्टर ने तहसीलवार फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान पटवारी हल्का में की गई फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा की। रधुराजनगर नगरीय तहसील में सबसे कम 12 प्रतिशत की प्रगति पाई गई। इसी प्रकार शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के रघुराजनगर तहसील के पटवारी हल्का करही हरमल्ला, मटेहना, गिदुरी, इटौरा, अमौधा खुर्द में भी न्यून संख्या में फार्मर रजिस्ट्री कम्पलीट पाई गई है। फार्मर रजिस्ट्री में सतना जिले का स्थान बाटम में चौथे स्थान पर है। कलेक्टर ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री कार्य में अपेक्षित प्रगति लाकर जिले को टाप 10 से 20वें स्थान पर लाने का प्रयास करें। 

तहसीलदार ने कृषि योग्य भूमि को बताया प्लाट 

फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान बाबूपुर ग्राम पंचायत के मझबोगवां के मामले में जब कलेक्टर ने  रघुराजनगर ग्रामीण एलआर जांगड़े से सवाल -जवाब किया तो उन्होंने इस क्षेत्र को शहरी क्षेत्र का हिस्सा बता दिया। जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार सौरभ मिश्रा से कम प्रगति पर सवाल किया तो उन्होंने इस इलाके की भूमि को कृषि योग्य न बताते हुए कहा कि यहां प्लाट है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कलेक्टर के सामने एसडीएम और तहसीलदार ने गलत तथ्य क्यों पेश किए?