सतना में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर कलेक्टर सख्त दिखे। डीएसओ, सीईओ समेत कई अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ, सुधार नहीं होने पर वेतन काटने की चेतावनी दी गई।
सतना में बिजली कंपनी की समाधान योजना से अपेक्षित राजस्व नहीं मिलने पर कलेक्टर आज समीक्षा करेंगे। लक्ष्य से दूर वसूली बढ़ाने के लिए अधिकारियों संग बैठक में रणनीति और समन्वय पर जोर रहेगा।
सतना में सीएम हेल्पलाइन और समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने सख्त रुख अपनाया। टीएल मीटिंग में वर्चुअली शामिल न होने और शिकायतों के नाट-अटेंड रहने पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री, नगर निगम के उपयंत्री और मझगवां के एक लिपिक का वेतन काटने के निर्देश दिए गए।
सतना में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों पर कलेक्टर सख्त। अधिक शिकायतें होने पर सात दिन का वेतन कटेगा। आरआरसी के 5097 प्रकरण लंबित, 26 जनवरी को उत्कृष्ट विभाग होंगे सम्मानित।
सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कहा कि विकास और परियोजना कार्यों में किसी भी तरह की देरी स्वीकार नहीं होगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर नोटिस जारी, साथ ही स्कूल भवन निर्माण शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए।
सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने गुरुवार को राहवीर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 और सिविल न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पेंडिंग मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में हिट एंड रन मामलों, पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृति तथा न्यायालयों में लंबित 946 प्रकरणों की स्थिति पर चर्चा हुई।
सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने जिले की विकास परियोजनाओं और पीएम आवास योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। रेलवे लाइन दोहरीकरण में देरी पर रामपुर बघेलान एसडीएम को कारण बताओ नोटिस, वहीं चित्रकूट नगर पंचायत के सीएमओ पर बिना तैयारी बैठक में शामिल होने और हितग्राहियों को शिफ्ट न करने पर 7 दिन की वेतन कटौती का नोटिस जारी किया गया।
सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने समय-सीमा बैठक में शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि सभी जर्जर स्कूल भवनों का सर्वे कर उन्हें सुरक्षित किया जाए। मरम्मत योग्य भवनों को सुधारा जाए और पूरी तरह क्षतिग्रस्त भवनों को डिसमेंटल किया जाए। साथ ही, खाद्यान्न वितरण, उर्वरक उपलब्धता, और लंबित शिकायतों के निराकरण को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए।
