सतना में सैम बच्चों की भूख जांच और दस्तक अभियान की कमजोर प्रगति पर कलेक्टर ने हर 15 दिन संयुक्त समीक्षा के निर्देश दिए। खाद, अपार आईडी और सीएम हेल्पलाइन की भी समीक्षा हुई।
सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने शहर की सड़कों और यातायात व्यवस्था का निरीक्षण कर निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की समयसीमा तय की। अधिकारियों को गुणवत्ता, नियमित मॉनिटरिंग और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सतना में समीक्षा बैठक के दौरान जल निगम की टंकियों की संख्या पर विरोधाभासी जानकारी मिलने से कलेक्टर नाराज हुए। कई अधिकारियों को नोटिस, किसानों के भुगतान, सीएम हेल्पलाइन और लंबित शिकायतों पर भी सख्त निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सीमांकन के लंबित प्रकरण 15 जून तक निपटाने और फार्मर रजिस्ट्री में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिले की प्रगति राज्य औसत से काफी कम पाई गई, जबकि कई क्षेत्रों में रजिस्ट्री कार्य बेहद धीमा है।
सतना में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर कलेक्टर सख्त दिखे। डीएसओ, सीईओ समेत कई अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ, सुधार नहीं होने पर वेतन काटने की चेतावनी दी गई।
सतना में बिजली कंपनी की समाधान योजना से अपेक्षित राजस्व नहीं मिलने पर कलेक्टर आज समीक्षा करेंगे। लक्ष्य से दूर वसूली बढ़ाने के लिए अधिकारियों संग बैठक में रणनीति और समन्वय पर जोर रहेगा।
सतना में सीएम हेल्पलाइन और समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने सख्त रुख अपनाया। टीएल मीटिंग में वर्चुअली शामिल न होने और शिकायतों के नाट-अटेंड रहने पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री, नगर निगम के उपयंत्री और मझगवां के एक लिपिक का वेतन काटने के निर्देश दिए गए।
सतना में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों पर कलेक्टर सख्त। अधिक शिकायतें होने पर सात दिन का वेतन कटेगा। आरआरसी के 5097 प्रकरण लंबित, 26 जनवरी को उत्कृष्ट विभाग होंगे सम्मानित।
सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कहा कि विकास और परियोजना कार्यों में किसी भी तरह की देरी स्वीकार नहीं होगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर नोटिस जारी, साथ ही स्कूल भवन निर्माण शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए।
सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने गुरुवार को राहवीर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 और सिविल न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पेंडिंग मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में हिट एंड रन मामलों, पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृति तथा न्यायालयों में लंबित 946 प्रकरणों की स्थिति पर चर्चा हुई।
