अमदरा के ग्राम खेरवाकला मोड़ पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज में गंभीर तकनीकी खामियां सामने आई हैं। एसडीओ और पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट ने अनियमितताओं की पुष्टि की है। विधायक, अधिवक्ता और स्थानीय लोगों ने जांच, निर्माण रोकने और पुनः सही डिजाइन से कार्य कराने की मांग उठाई है।
कटनी जिले की बरही तहसील के 3 गांवों (करौंदी खुर्द, कन्नौर, बिचपुरा) की एकमात्र सड़क कलेक्टर द्वारा ठेकेदार को महज ₹300 वार्षिक किराए पर डंपिंग के लिए देने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट की सख्ती के बाद कलेक्टर और ठेकेदार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और कोर्ट ने तत्काल रास्ता खोलने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों की ई-अटेंडेंस के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की। अब सभी सरकारी शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। जानें कोर्ट के फैसले का कारण।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' की रिलीज रोकने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। अदालत ने CBFC के निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार किया। फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होगी।
मध्य प्रदेश में 2017 से छात्र संघ चुनाव न होने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। कोर्ट ने उच्च शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी कार्रवाई न होने पर राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।
मध्य प्रदेश में दूषित 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की गई। वकील विशाल तिवारी ने CBI जांच, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में न्यायिक आयोग के गठन और ड्रग रेगुलेशन में सुधार की मांग की। जानें अब तक की कार्रवाई।
सतना नगर निगम के वार्ड क्रमांक 16 कृपालपुर में आबादी के बीच गैस स्टोरेज प्लांट का निर्माण नियमों की अनदेखी कर किया जा रहा है। रहवासियों का आरोप है कि बिना गाइडलाइन और सही जानकारी के अनुमति दी गई। अब बस्ती के लोग कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी में हैं।
मध्य प्रदेश के चर्चित हनीट्रैप कांड की CD को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और गोविंद सिंह के खिलाफ दायर जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव और अखबारों की खबरों को ठोस आधार न मानते हुए यह फैसला सुनाया। जानें क्या था पूरा मामला और कोर्ट का तर्क।
