चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में CJI को शामिल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच का बंटा हुआ फैसला। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की टिप्पणियां और 5 जजों की बेंच के गठन की संभावना।
मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवमानना मामले में कड़ा कदम उठाते हुए छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक (एसपी) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को हिंदी और नवोदय विद्यालयों के विरोध पर आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सोच बदलने की जरूरत है। जानिए इस पूरे विवाद, कोर्ट की टिप्पणी और केंद्र-राज्य के तनातनी की पूरी विस्तार से जानकारी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ज्यादती की जांच के लिए बनी हाई पावर कमेटी (HPEC) के पुनर्गठन से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोप महज अटकलों पर आधारित हैं।
जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही उन्होंने पक्षकारों की पीड़ा, वकीलों के अधिकारों और न्याय प्रणाली पर दिए बेबाक विचार।
मध्य प्रदेश के बालाघाट के बैहर-बिरसा क्षेत्र में बच्चों की मौत के दावे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अखबारों के आधार पर PIL दाखिल करने पर नाराजगी जताई।
NCLT की पहली 5-सदस्यीय बेंच ने जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा के ₹22,000 करोड़ के कर्ज पर मात्र ₹6.25 करोड़ चुकाने के प्लान पर रोक लगा दी है। संपत्ति ट्रांसफर करने पर भी प्रतिबंध है।
अदालत की इस सुनवाई से यह स्पष्ट होने की संभावना है कि न्यायालय इस मामले में आगे क्या दिशा-निर्देश देता है और परीक्षा की शुचिता को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर CJP प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई।
संसद के दोनों सदनों में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में उन पर लगे सभी तीनों आरोप साबित पाए गए हैं।
