सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली में मेट्रो और इंटरनेट सेवाएं सुचारु रखने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की गैर-कानूनी हिरासत पर रोक लगाते हुए बैरिकेडिंग की समीक्षा के आदेश दिए। पूरी खबर पढ़ें।
दिल्ली में कड़े प्रतिबंधों और मेट्रो-ट्रेन रद्द होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कपिल सिब्बल की दलीलों पर कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन के अधिकार और नागरिकों की सहूलियत के बीच संतुलन बनाने की बात कही।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने आईपीएस कैडर रिव्यू में देरी पर CAT का आदेश बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है।
राजपाल यादव के 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी फटकार लगाते हुए भुगतान के लिए कल तक का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है जिसमें रेलवे को मृत कर्मचारी के पोते को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में CJI को शामिल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच का बंटा हुआ फैसला। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की टिप्पणियां और 5 जजों की बेंच के गठन की संभावना।
मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवमानना मामले में कड़ा कदम उठाते हुए छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक (एसपी) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को हिंदी और नवोदय विद्यालयों के विरोध पर आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सोच बदलने की जरूरत है। जानिए इस पूरे विवाद, कोर्ट की टिप्पणी और केंद्र-राज्य के तनातनी की पूरी विस्तार से जानकारी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ज्यादती की जांच के लिए बनी हाई पावर कमेटी (HPEC) के पुनर्गठन से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोप महज अटकलों पर आधारित हैं।
जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही उन्होंने पक्षकारों की पीड़ा, वकीलों के अधिकारों और न्याय प्रणाली पर दिए बेबाक विचार।
