सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण मामले में मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जांच समिति पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के सभी स्टे आर्डर निरस्त कर दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला/कमल मौला परिसर मामले में अहम आदेश दिया है। अदालत ने मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज के लिए खसरा नंबर 596 पर व्यवस्था करने को कहा है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए पूरी तरह गंभीर है। जानिए NEP-2020 और नए विश्वविद्यालयों से जुड़ी मुख्य बातें।
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक-2026 को मंजूरी दे दी है। जानिए क्या है UCC का इतिहास, अन्य राज्यों की स्थिति और सीएम मोहन यादव का इस पर क्या कहना है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरदार सरोवर परियोजना के भुगतान समझौते पर मोहन सरकार को घेरा। 7,669 करोड़ के दावे को छोड़ने पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।
भोपाल के रवीन्द्र भवन में आपातकाल दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लोकतंत्र सेनानियों और मीसाबंदियों को करेंगे सम्मानित।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर के शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 'स्कूल चले हम' अभियान के तहत छात्राओं से भविष्य के लक्ष्यों पर चर्चा की और अत्याधुनिक खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया।
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार मई 2026 के अंत में RBI के जरिए ₹2800 करोड़ का नया कर्ज लेने जा रही है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक कुल कर्ज ₹9200 करोड़ हो चुका है। जानिए ब्याज दर और शर्तें।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 36वीं किस्त के 1500 रुपये जारी किए। जानें कैसे चेक करें अपना पेमेंट स्टेटस और योजना से जुड़ी बड़ी अपडेट्स।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एमपी कैबिनेट ने ₹53,000 करोड़ की योजनाओं, लखुंदर सिंचाई परियोजना और चिकित्सा महाविद्यालयों के विस्तार को मंजूरी दी। जानें बैठक के मुख्य निर्णय
