भोपाल में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में सीएम डॉ. मोहन यादव ने 200 नए सांदीपनि विद्यालय खोलने की घोषणा की। जानें एमपी शिक्षा नीति और शिक्षकों के लिए लिए गए बड़े फैसले।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आहत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के फैसले से लाखों रिटायर शिक्षकों को लाभ मिलेगा। दरअसल, जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की सिंगल बेंच ने अपने एक आदेश में कहा-35 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी चौथे समयमान वेतनमान के हकदार हैं।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने माध्यमिक सहायक शिक्षकों को एक जुलाई, 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। शिकायत दूर करने आयुक्त स्कूल शिक्षा को तीन महीने की मोहलत दी गई है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अशासकीय कॉलेजों के प्रोफेसरों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का अहम आदेश दिया है। जानें क्या है यह फैसला, किन प्रोफेसरों को मिलेगा लाभ और कैसे होगा एरियर्स का भुगतान।
