मध्यप्रदेश सरकार ने बीती देर रात एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चार आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस अचानक हुए बदलाव के तहत भोपाल नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन को उनके पद से हटाकर मंत्रालय भेज दिया गया है।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने देर रात प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल करते हुए 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस सूची में 11 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं, जिनमें से 6 जिलों में नए कलेक्टरों की पदस्थापना की गई है। इसके साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई और अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शासन स्तर पर मिल रही लगातार शिकायतों और कामकाज की समीक्षा के बाद, सरकार 10 से अधिक जिलों के कलेक्टरों को बदलने की तैयारी कर रही है।
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल करते हुए 32 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें कई जिलों के सीईओ, नगर निगम आयुक्त और अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
केंद्र सरकार में मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का वर्चस्व और मजबूत हुआ है। देर रात केंद्र में नौकरशाही में किए गए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत सरकार ने 1993 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को देश का नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर ने सेवानिवृत्त आईपीएस डॉ. महेंद्र सिंह सिकरवार के विरुद्ध की जा रही 11 लाख 61 हजार 885 रुपए की वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यही नहीं, अधिकरण ने मंगलवार को वसूली पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार, रीवा एसपी और मध्य प्रदेश शासन से जवाब तलब किया है।
सत्ता के शिखर पर दिखाई देने वाला चेहरा भले एक हो, पर उसकी सफलता के पीछे कई लोग होते हैं। किसी भी मुख्यमंत्री की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी कोर टीम कितनी मजबूत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को शुरुआती दौर में एक चौंकाने वाला चेहरा ‘सरप्राइज चॉइस’ के रूप में देखा गया, लेकिन बीते ढाई सालों में उन्होंने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत की है, बल्कि भाजपा संगठन के साथ भी बेहतरीन तालमेल बिठाया है।
मध्यप्रदेश में 62 आईपीएस के तबादले किए गए हैं, जिसमें 24 जिलों के एसपी हटाए गए हैं। वहीं सिंगरौली बैंक डकैती मामले के बाद वहां के एसपी को भी हटाया गया है। दरअसल, राज्य सरकार ने बीती देर रात 62 आईपीएम के स्थानांतरण किए।
केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 48 अफसरों की नई नियुक्तियां की हैं। इनमें कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को जॉइंट सेक्रेटरी और बराबर के पदों पर तैनात किया गया है। वहीं हार्दिक सतीशचंद्र शाह को प्रधानमंत्री के निजी सचिव के तौर पर ही अब जॉइंट सेक्रेटरी स्तर पर नियुक्त किया गया है।
मध्यप्रदेश में एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी चल रही है। दावा किया जा रहा है कि फेरबदल के जद में आने वाले अफसरों की सूची भी फाइनल हो गई है। हालांकि इसमें खास बात यह है कि कुछ कलेक्टरों को प्रशासनिक ओहदा भी बढ़ेगा।
