केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 48 अफसरों की नई नियुक्तियां की हैं। इनमें कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को जॉइंट सेक्रेटरी और बराबर के पदों पर तैनात किया गया है। वहीं हार्दिक सतीशचंद्र शाह को प्रधानमंत्री के निजी सचिव के तौर पर ही अब जॉइंट सेक्रेटरी स्तर पर नियुक्त किया गया है।

केंद्र सरकार में मध्यप्रदेश कैडर के अधिकारियों की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 48 अफसरों की नई नियुक्तियां की हैं। इनमें कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को जॉइंट सेक्रेटरी और बराबर के पदों पर तैनात किया गया है। वहीं हार्दिक सतीशचंद्र शाह को प्रधानमंत्री के निजी सचिव के तौर पर ही अब जॉइंट सेक्रेटरी स्तर पर नियुक्त किया गया है। यहां खास बात यह है कि इस फेरबदल में एमपी कैडर के अफसरों को अहम जिम्मेदारी मिली है। पांच अफसरों को अलग-अलग मंत्रालयों में संयुक्त सचिव स्तर पर नियुक्त किया गया है। दरअसल, आईएएस पी. नरहरि को भूमि संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। उनका कार्यकाल पांच साल के लिए होगा।
उड्डयन मंत्रालय पहुंचीं प्रियंका
वहीं आईएएस प्रियंका दास को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका कार्यकाल 5 मार्च 2030 तक रहेगा। एस. तेजस्वी नाइक को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 14 दिसंबर 2027 तक रहेगा।

प्रशिक्षण संस्थानों में भी मिली जिम्मेदारी
एमपी कैडर की शन्मुगा प्रिया मिश्रा और गणेश शंकर मिश्रा को मसूरी स्थित लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में संयुक्त निदेशक बनाया गया है। ये दोनों अधिकारी प्रशासनिक प्रशिक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य संभालेंगे। दोनों अधिकारियों का कार्यकाल 26 फरवरी 2029 तक रहेगा।
केंद्र में एमपी कैडर पर बढ़ा भरोसा
केंद्रीय मंत्रालयों में मिली नियुक्तियों से साफ है कि केंद्र सरकार में मध्यप्रदेश कैडर के अधिकारियों की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। अलग-अलग मंत्रालयों और संस्थानों में इन्हें जिम्मेदारी देकर नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ाई गई है।

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को देश के महत्वपूर्ण थिंक-टैंक नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है।
सतना नगर निगम में आठ एल्डरमैन की नियुक्ति के साथ परिषद का राजनीतिक समीकरण बदला। एल्डरमैन बैठकों में जनहित के मुद्दे उठा सकेंगे, लेकिन उन्हें बजट, वित्तीय अधिकार और मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा।
सतना में जनसुनवाई के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों ने वेतन और ईपीएफ अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। आशा कार्यकर्ता ने लंबित ज्वाइनिंग की गुहार लगाई, जबकि एक मां ने बीमार बेटे के इलाज के लिए रोजगार मांगा।
सतना फल-सब्जी मंडी में किसानों के लिए बनाई गई पानी की टंकी वर्षों से बंद पड़ी है। अब बच्चे उस पर चढ़ रहे हैं, जिससे बड़े हादसे का खतरा बढ़ गया है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
रेलवे ने 1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नई टोकन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। स्वयं उपस्थित यात्रियों को एजेंटों से पहले प्राथमिकता मिलेगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और दलालों पर अंकुश लगेगा।
सतना-मैहर में खरीफ सीजन के लिए खाद का पर्याप्त भंडारण होने के सरकारी दावों के बावजूद बिक्री केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें लगी हैं। आंकड़ों में उपलब्धता और वास्तविक वितरण के बीच बड़ा अंतर सामने आया है।
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इंदौर में नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का उग्र प्रदर्शन। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर पहुंचे छात्रों पर कार्रवाई, दो गिरफ्तार। विधानसभा में भी गूंजा मुद्दा।
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रीवा के समान थाना पुलिस ने वाहन चोरी और मोबाइल स्नैचिंग करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीन वारदातों का खुलासा हुआ और चोरी के वाहन व लूटा गया मोबाइल बरामद किया गया।

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