भारत सरकार और दूरसंचार विभाग (DoT) ने स्पैम और फ्रॉड कॉल्स रोकने के लिए 1 नवंबर 2026 से 4G और 5G नेटवर्क पर CNAP सर्विस अनिवार्य कर दी है। जानिए इसके नियम, फीचर्स और प्राइवेसी से जुड़ी पूरी जानकारी।
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी इंटरनेट संचार व्यवस्था में बदलाव की बड़ी और सख्त पहल की है। बढ़ते साइबर हमलों और अनधिकृत एक्सेस के खतरे को देखते हुए सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वदेशी मेल प्लेटफॉर्म जोहो का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 137वें एपिसोड को संबोधित किया। पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण, अंतरिक्ष मिशन, स्वच्छता अभियानों, नशा मुक्त भारत और वैश्विक स्तर पर तिरंगे के मान से जुड़ी विभिन्न प्रेरक कहानियों को साझा किया।
कई देशों पर टैरिफ लगाने को लेकर अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार चर्चा में रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल, सीनेट से पारित एक विधेयक के बाद ट्रंप को नई ताकत मिलने का अनुमान है। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है, ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया है। विपक्षी दलों (कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल) ने इस घटनाक्रम को नैतिक आधार बनाकर पंजाब में हुए पेपर लीक मामलों पर भगवंत मान सरकार को बुरी तरह घेर लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की तीन दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद आस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे। जहां उन्होंने आस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज उनका विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में स्वागत किया और फिर उन्हें गार्ड आफ आनर दिया गया।
देशभर में 03 मई को आयोजित नीट यूजी की परीक्षा को रद कर दिया गया था। परीक्षा में लगभग 23 लाख से ज्यादा छात्रों मे भाग लिया था। नीट यूजी परीक्षा रद होने के बाद से ही परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों का एक ही सवाल था। क्या नीट परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी। हालांकि नीट यूजी परीक्षा से संबंधित अब एनटीए की ओर से आधिकारिक तिथि की घोषणा कर दी गई है।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने भारत सरकार की मंजूरी से, 3 मई 2026 को आयोजित नीट- यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि पेपर लीक केस सीबीआई को सौंपा जाएगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्षी दलों को खरी-खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना निंदनीय है और विपक्ष को सदन की मर्यादा का पालन करना चाहिए।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अपनी टैरिफ नीति से पीछे हटने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार देकर उसे हटाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप ने तुरंत 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने का एलान कर दिया।
