NEET PG 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप आज 11 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 30 अगस्त को होगी।
मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के महिदपुर रोड रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह एक बड़ी अनहोनी टल गई। रतलाम से कोटा जा रही पैसेंजर मेमू ट्रेन के इंजन पर अचानक 25 हजार केवी की ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) लाइन का तार टूटकर गिर गया।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार को प्रदेशभर से पहुंचे हजारों आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मप्र विद्युत कर्मचारी संगठन के बैनर तले एकजुट हुए कर्मचारियों ने आंबेडकर मैदान में विशाल धरना दिया।
राजधानी भोपाल में आम लोगों के लिए एसी ई-बसें शुरू हो गई हैं। शुरुआती चरण में 3 रूटों पर 10 बसें चलाई जा रही हैं, जिनका किराया सामान्य लाल बसों के बराबर है। जानिए पूरा अपडेट।
मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार! FCPPA सरचार्ज 3.77 प्रतिशत हुआ, जिससे बिल ₹35 से ₹87 तक बढ़े। जानिए बिजली संकट और बढ़ती मांग की पूरी जानकारी।
राजधानी में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में आ रही बेतहाशा बढ़ोतरी का दायरा अब बढ़ता ही जा रहा है। अयोध्या नगर के बाद अब कटारा हिल्स स्थित गौरी शंकर कौशल आवासीय परिसर से भी उपभोक्ताओं की भारी परेशानियां सामने आई हैं। स्मार्ट मीटर लगते ही आम नागरिकों का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है।
मध्यप्रदेश के बैतूल शहर के जैन दादावाड़ी परिसर में हाल ही में आयोजित कांग्रेस के संगठन सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हुआ गुटीय विवाद अब पुलिस और अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है।शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि घटना के तुरंत बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विवाद को शांत कराने और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज न कराने की सलाह दी थी।
मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर लोकायुक्त की टीम ने बिजली कंपनी के अधीक्षण यंत्री शिवराम सेमिल के ठिकानों पर छापा मारा। आज यानी मंगलवार को सुबह 5:30 बजे आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद सेमिल के निधीवन कॉलोनी स्थित निवास पर यह कार्रवाई की गई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और उनका स्टाफ शासकीय वाहन व सुरक्षा काफिला सीएम हाउस में छोड़कर तीन इलेक्ट्रिक बसों से सामूहिक रूप से बैठक स्थल पहुंचे।
मोहन कैबिनेट में आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इसमें सबसे खास यह है कि गरीब परिवारों को आबादी की भूमि पर काबिज होने की स्थिति में नि:शुल्क रजिस्ट्री की सुविधा देने का फैसला लेने जा रही है। कैबिनेट में राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
