मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2019 के 27% OBC आरक्षण संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अब राज्य में 14% आरक्षण ही लागू रहेगा। कोर्ट ने 3 महीने के भीतर 13% होल्ड पदों को अनारक्षित श्रेणी से भरने के निर्देश दिए हैं।
कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ग्रुप-2 सब ग्रुप-3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। 454 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं।
मध्य प्रदेश में 2016 से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया पर जीएडी ने बुलाई अहम बैठक। जानिए कैसे 4.5 लाख कर्मचारियों और नई भर्तियों पर पड़ेगा इसका असर। विस्तार से पढ़ें।
Meta Layoffs: मेटा ने वर्क फ्रॉम होम का निर्देश देकर 8000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। जानिए क्यों मार्क जुकरबर्ग एआई (AI) के लिए कर रहे हैं इतनी बड़ी छंटनी और क्या है टेक इंडस्ट्री का हाल।
भारतीय रेलवे ने 1191 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली है। फिटर, इलेक्ट्रिशियन और अन्य ट्रेड के लिए 10वीं पास युवा बिना परीक्षा मेरिट के आधार पर चयनित होंगे। आवेदन की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
मध्यप्रदेश में लंबे समय से संविदा व्यवस्था में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से राहतभरी खबर आई है। मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर संविदा कर्मचारी मामला में डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की ओर से सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे देने की मांग को खारिज कर दिया है।
बिहार के चर्चित नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका आज यानी सोमवार को खारिज कर दी।
रूस में नौकरी के बहाने जबरन सेना में भर्ती किए गए 26 भारतीयों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र सरकार से एक हफ्ते में मांगा जवाब। जानें कुपियांस्क और सेलिदोवे में फंसे भारतीयों की पूरी कहानी।
मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरी के लिए दो से अधिक बच्चे बाधा नहीं बनेंगे। इससे अधिक बच्चे होने पर भी नौकरी पाने की पात्रता रहेगी। इसके लिए सरकार शासकीय सेवा के लिए अधिकतम दो बच्चों की शर्त 25 साल बाद हटाने जा रही है।
भारत अब तेजी से बढ़ते देश में सुमार हो हो गया है। वहीं मध्यप्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर तेजी से बढ़ता शहर रोजगार के बडे केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया है। यह देश के साथ-साथ मप्र के लिए भी बड़ी उपलिब्ध मानी जा रही है। दरअसल, भारत में लगभग 70 प्रतिशत नौकरियां गैर-मेट्रो यानी टियर-2 और टियर-3 शहरों में उपलब्ध हैं।
