अमेरिका की पूर्व कांग्रेस सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन ने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की रणनीतिक बैठकें कर रहा है। जानिए इस गंभीर आरोप और अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया की पूरी सच्चाई।
केंद्र सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सरकारी वाहनों के दुरुपयोग और फिजूलखर्ची को रोकने के उद्देश्य से देश में एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी की नीति लागू कर दी गई है।
मध्यप्रदेश में भले ही सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोपियों पर केस चलाने के लिए विभिन्न विभाग अभियोजन की अनुमति देने में आनाकानी कर रहे हैं।
CBSE ने NEP 2020 के तहत थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। कक्षा 6 से तीन भाषाएं अनिवार्य, 10वीं बोर्ड परीक्षा और छात्रों पर इसके प्रभाव की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
मध्यप्रदेश पुलिस में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती 2026 पुनः प्रारंभ। उप निरीक्षक के 10 और आरक्षक के 50 पदों के लिए नई गाइडलाइंस और पात्रता मानदंड की पूरी जानकारी यहाँ देखें।
मध्यप्रदेश सरकार ने पटवारियों के अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए नई नीति लागू कर दी है। अब पात्र पटवारी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि विशेष परिस्थितियों में नए नियुक्त पटवारियों को भी मौका मिलेगा। दरअसल, राजस्व विभाग ने तबादलों की अवधि (15 जून) समाप्त होने से पहले ही पटवारियों के संविलयन की नई नीति 2026 जारी कर दी है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मध्यप्रदेश भोज मुक्त विवि में राज्य स्तरीय प्रारंभिक बैठक को आयोजित की गई। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की जाएगी।
MP New Excise Policy 2026-27: मध्यप्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत शराब दुकानों पर ओवर रेटिंग रोकने के लिए QR कोड अनिवार्य कर दिया है। अवैध अहातों पर चलेगा विशेष अभियान।
भारत सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने देश के सख्त रुख को दोहराते हुए पाकिस्तान को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
