मध्य प्रदेश में सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 20 दिसंबर को होगी। 40 हजार शिक्षकों की पदोन्नति इस पर निर्भर है। जानिए परीक्षा पैटर्न, छूट और पूरी खबर।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 6 से 8 तक कौशल शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई कौशल बोध पुस्तकों के जरिए बच्चों को पढ़ाने का सही तरीका सिखाना है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 में शामिल होने वाले शिक्षकों को अब अपनी योग्यता साबित करने के लिए परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। परीक्षा का आयोजन 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे से किया जाएगा।अभ्यर्थियों को एक हजार रुपए परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। हालांकि आवेदन की रफ्तार धीमी बनी हुई है।
मध्य प्रदेश सरकार ने 70 हजार शिक्षकों के छठे वेतनमान के एरियर्स पर जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीखों पर आया नया अपडेट।
मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर शिक्षक संगठनों का विरोध और असमंजस बरकरार है। तमाम विरोध प्रदर्शनों और परीक्षा को टालने की मांग के बावजूद शासन स्तर पर परीक्षा नहीं टली है। तय कार्यक्रम के अनुसार, अब यह परीक्षा आगामी 20 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 के मेरिट होल्डर अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया। पुलिस कार्रवाई के दौरान झड़प हुई और अभ्यर्थियों ने राष्ट्रगान गाया।
दिल्ली सरकार के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा निदेशालय ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय की प्रणाली में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस नए प्रस्ताव के तहत अब अतिथि शिक्षकों को दैनिक (पर डे) के हिसाब से मिलने वाले भुगतान की जगह एक निश्चित मासिक वेतन दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के मिसरोद में नवीन हायर सेकंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी ही साइंस टीचर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए स्कूल परिसर के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया और सड़क पर धरने पर बैठ गए।
मध्य प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत आउटसोर्स व्यावसायिक शिक्षकों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है। नई कंपनियों के आने के बावजूद पुराने 6 हजार शिक्षक सेवा में बने रहेंगे।
मध्य प्रदेश के 70 हजार शिक्षकों के लिए बड़ी राहत! जबलपुर हाईकोर्ट ने पहली नियुक्ति से सेवा जोड़ने और 4 हफ्ते में आदेश पालन के दिए निर्देश। जानिए एरियर, वेतन वृद्धि और पूरी खबर।
