हाथ से मैला ढोने की प्रथा की आलोचना करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा-भले ही भारत चांद पर पहुंच गया हो, लेकिन जाति व्यवस्था की सामाजिक बुराई आज भी समाज में बरकरार है, जो नागरिकों को ऐसा काम करने के लिए विवश करती है, जो मानवीय गरिमा के विपरीत है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए आयोजित लैपटॉप वितरण समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में 75 फीसदी या उससे अधिक अंक पाने वाले 1 लाख 22 हजार से अधिक मेधावी विद्यार्थियों के बैंक खातों में लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए (कुल 304.98 करोड़ रुपए) सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए।
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को 1 सितंबर को लैपटॉप के लिए ₹25,000 की राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से मिलेगी।
देश के ज्यूडिसियल सिस्टम और पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, पूर्वाग्रह-मुक्त और मानवीय बनाने की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। जिसके अनुसार सभी कोर्ट और थानों में चरित्रहीन जैसे अपमानजनक शब्द को प्रयोग नहीं किया जाएगा।
बीमा कंपनियां शुरू में बड़े-बड़े और लुभावने आफर देकर ग्राहक बनाती हैं फिर अगर कोई हादसा हो जाए तो उपभोक्ता के परिजनों को क्लेम के लिए चक्कर लगवाती हैं। या फिर मुआवजा राशि देने से मुकर जाती हैं। इससे पीड़ित अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं।
देशभर में सड़क हादसों में जान गंवाने वाली गृहिणियों के परिवारों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा-घर संभालने वाली महिलाओं को राष्ट्र निर्माता का दर्जा मिलना चाहिए।
पक्के घर की उम्मीद लगाए बैठे गरीब परिवारों को नए साल में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब का अपना घर हो और पक्का हो। दरअसल, राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लाभार्थियों के लिए राशि भुगतान की नई प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
एनएचआई ने स्वीकार किया है कि 2025 के दौरान 18 लाख मामलों में गलत तरीके से टोल वसूला गया। हालांकि बाद में लोगों का पैसा लौटाना पड़ा। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि उक्त 18 लाल मामलों में से हर तीसरे मामले में गाड़ी टोल प्लाजा तक पहुंची ही नहीं थी, फिर भी सिस्टम ने जेब काट ली।
मुख्यमंत्री ने आज यानी शनिवार को सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नव निर्मित सर्व सुर्वसुविधायुक्त, सशुल्क वृद्धाश्रम (संध्या-छाया) का भोपाल में लोकार्पण किया। यहीं से मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय स्पर्श मेला-2026 के विजेताओं को पुरस्कार और सिंगल क्लिक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों 327 करोड़ की राशि अंतरित की।
