मध्यप्रदेश: प्रधानमंत्री आवास के लिए अब तीन किस्तों में पैसा देगी सरकार 

• योजना में बदलाव, जॉब कार्ड मजदूरी का पैसा अलग
• 40-40 हजार रुपए स्वीकृति मिलते ही दिए जाएंगे
• अधिकारियों को मैन-टू-मैन मार्किंग करने के निर्देश

भोपाल। स्टार समाचार वेब

पक्के घर की उम्मीद लगाए बैठे गरीब परिवारों को नए साल में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब का अपना घर हो और पक्का हो। दरअसल, राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लाभार्थियों के लिए राशि भुगतान की नई प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदेश के सभी जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया है कि अब आवास निर्माण की राशि तीन समान किस्तों में सीधे हितग्राहियों के खातों में भेजी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवास निर्माण के लिए कुल राशि को तीन चरणों (किस्तों) में विभाजित किया गया है, जिसका प्रावधान आवास सॉफ्ट पोर्टल पर कर दिया गया है।

आवास पूरा होते ही मनरेगा मजदूरी का भुगतान

संचालक दिनेश जैन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आवास पूरा होने से पहले ही लाभार्थी को उसके मनरेगा की मजदूरी का भुगतान भी किया जाए। यह आदेश प्रदेश के सभी कलेक्टर, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सीईओ को भेज दिया गया है, ताकि 2025-26 के नए स्वीकृत आवासों में इस प्रोसेस का तत्काल पालन किया जा सके।

इस तरह मिलेंगे 1.20 लाख

• पहली किस्त 40,000: आवास की स्वीकृति मिलते ही प्रदान की जाएगी।
• दूसरी किस्त40,000: प्लिंथ लेवल यानी नींव का काम पूरा होने पर मिलेगी।
• तीसरी किस्त 40,000: लिंटल लेवल तक निर्माण पहुंचने पर दी जाएगी।

किस्त के साथ जॉब कार्ड सक्रिय

प्रशासन ने पारदर्शिता और राशि का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ कड़े नियम भी लागू किए हैं। पहली किस्त जारी होते ही हितग्राही का मनरेगा जॉब कार्ड एक्टिव होना चाहिए और उसका मस्टर रोल तुरंत जारी करना जरूरी होगा।

फोटो अपलोडिंग पर अगली किस्त

अगली किस्त तभी जारी होगी, जब निर्धारित स्तर के निर्माण की जियोटैग फोटो पोर्टल पर अपलोड होगी। खास बात यह है कि फोटो में एक निश्चित लैंडमार्क होना चाहिए जो हर स्तर की फोटो में दिखाई दे। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को मैन-टू-मैन मार्किंग करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निगरानी सटीक रहे।