मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में पुष्प गुच्छ भेंट कर मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बार में विस्तार से बात की।
मध्य प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: 33,240 करोड़ रुपये के जन-कल्याणकारी कार्यों, 7 जिलों में ODOP योजना, और मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स प्रोग्राम को मिली हरी झंडी। जानें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुख्य निर्णय।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री दुधारू पशुप्रदाय योजना सबसे गरीब के जीवन में खुशहाली लाने का उपक्रम है। योजना की प्रक्रियाओं और क्रियान्वयन में गरीब के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उनके हितों की अनदेखी सहन नहीं की जाएगी।
मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार को छठा दिन है। कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने इंडिया-यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विरोध में परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। कुछ विधायक ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के मुखौटे पहनकर विरोध जताते नजर आए। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पात्र महिलाओं को लाड़ली बहना योजना में शामिल किए जाने का मामला उठा।
सुप्रीम कोर्ट ने ने राज्यों द्वारा अपनाई जा रही फ्री सेवा संस्कृति की कड़ी आलोचना की। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह विकास में बाधा डालती है। केवल फ्रीबीज बांटने के बजाय पार्टियों को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जो लोगों की जिंदगी बेहतर करें, जैसे बेरोजगारी दूर करने की योजनाएं। जब राज्य पहले से घाटे में चल रहे हैं, तो फिर भी मुफ्त योजनाएं क्यों दी जा रही हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण और जनजातीय विकास की योजनाओं को 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज यानी मंगलवार को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कहा कि भारत के एआई और डीप-टेक इकोसिस्टम में वैश्विक निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ रही है। अगले दो वर्षों में देश में 200 अरब डॉलर से अधिक निवेश आने की उम्मीद है। समिट के दौरान वैष्णव ने एआई का यूपीआई बनाने की योजना का भी एलान किया।
"मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खंडवा के पंधाना से लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त के 1836 करोड़ रुपए जारी किए। साथ ही 608 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भाम सिंचाई परियोजना की सौगात दी।
पक्के घर की उम्मीद लगाए बैठे गरीब परिवारों को नए साल में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब का अपना घर हो और पक्का हो। दरअसल, राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लाभार्थियों के लिए राशि भुगतान की नई प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
