मध्यप्रदेश विधानसभा: CM का एलान: सरसों पर भावांतर और उड़द पर बोनस

• वॉकआउट: सिंघार ने कहा- सरकार जवाब नहीं देना चाहती
• लाड़ली बहना के नए रजिस्ट्रेशन पर बोले-धीरे-धीरे सब होगा
• पांच साल के अंदर 3000 रुपए देने के वचन का होगा पालन

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार को छठा दिन है। कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने इंडिया-यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विरोध में परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। कुछ विधायक ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के मुखौटे पहनकर विरोध जताते नजर आए। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पात्र महिलाओं को लाड़ली बहना योजना में शामिल किए जाने का मामला उठा। विधायक महेश परमार ने कहा कि शिवराज ने तीन हजार देने का वादा किया था। 60 साल की उम्र होने पर योजना से नाम काटे जा रहे हैं। इस पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मंत्री तो सही जवाब देते हैं, पर जीतू पटवारी बहनों को क्या कहते हैं, पहले यह तो जानकारी ले लो। वहीं मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि लाड़ली बहनों की राशि को 3000 रुपए करने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। इस राशि में सरकार की ओर से बढ़ोतरी की जा रही है। 60 साल की उम्र में नाम कटने के संबंध में उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं को वृद्धा पेंशन दी जा रही है। इस पर विधायक ने कहा कि यह बहनों के साथ धोखा है। सरकार बनाने के लिए घोषणा की गई थी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सदस्य यह पूछ रहे हैं कि पात्र महिलाओं के नाम कब जोड़े जाएंगे। एक साल में, दो साल में यह स्पष्ट किया जाए। मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि योजना में पात्र महिलाओं के नाम कब जोड़े जाएंगे, यह बताना संभव नहीं है। सरकार महिलाओं को किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस दिशा में काम कर रही है। सब कुछ समय के साथ होगा। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- मंत्री ने अपना जवाब दे दिया है। यही नेता प्रतिपक्ष पहले कह रहे थे कि राशि कैसे दी जाएगी, योजना बंद हो जाएगी। हमारी सरकार लगातार राशि दे रही है। हमने वचन दिया है कि पांच साल में 3000 रुपए देंगे और हमारी सरकार इसे पूरा करेगी। उमंग सिंघार ने पोर्टल पर नए पंजीयन को लेकर सवाल उठाया कि नए लोगों का पंजीयन कब होगा। मुख्यमंत्री ने कहा- नेताप्रतिपक्ष चिंता न करें...धीरे-धीरे सब होगा। इसके बाद सिंघार ने कहा कि क्योंकि सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, इसलिए कांग्रेस विधायक वॉकआउट करते हैं। इसके बाद नारेबाजी करते हुए कांग्रेस विधायक सदन से बाहर निकल गए।

सीएम बोले-सरकार सरसों फसल पर भी भावांतर देगी

मुख्यमंत्री ने कहा- मूंग की बजाय उड़द पर बोनस देने का काम भी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। 600 रुपए प्रति किसान प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि मूंग की बजाय उड़द के उत्पादन पर हमारा फोकस है। इसीलिए बोनस देने का फैसला किया है। चना, मसूर, तुअर का उत्पादन करने का भी प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेजा है। चना और मसूर के उपार्जन के लिए 24 मार्च से 30 मई तक का समय तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सरसों के उत्पादन को भावांतर योजना के निर्धारित प्रावधानों और पात्रता के अनुसार शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया-सरकार ने सरसों पर भी भावांतर योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को न्यूनतम मूल्य का लाभ मिल सके और बाजार भाव कम होने की स्थिति में उन्हें नुकसान न उठाना पड़े।

गुना में धनिया फसल नुकसान का मुद्दा सदन में उठा

बमोरी से कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल ने गुना जिले में धनिया की फसल को हुए नुकसान का मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना में धनिया की फसल शामिल नहीं है, जिससे किसानों को नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही है। विधायक ने मांग की कि धनिया को भी फसल बीमा योजना में शामिल किया जाए, ताकि प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके।

फसल बीमा और मुआवजा भुगतान पर सवाल

कांग्रेस विधायक भैरो सिंह बापू ने फसल बीमा कंपनियों द्वारा समय पर मुआवजा नहीं देने और इससे किसानों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा- फसल बीमा कंपनी का जो मोबाइल नंबर दिया गया है, वह अक्सर रिसीव नहीं होता, जिससे किसान परेशान हैं। बीमा कंपनियां अपने कर्मचारियों को किसानों की फसल क्षति का सर्वे करने के लिए गांवों में भेजें। भाजपा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति बेहद संवेदनशील है। फसल कटाई से पहले ही राहत राशि दी जा रही है, ताकि किसानों को तत्काल सहायता मिल सके। भाजपा विधायक तेज बहादुर ने कहा कि पिछले वर्षों में हुए फसल नुकसान का मुआवजा किसानों को मिला है। हाल ही में उज्जैन जिले में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है और कई जगह फसल आड़ी हो गई है। उन्होंने मांग की कि सर्वे की प्रक्रिया सही तरीके से हो। जिन गांवों में सर्वे टीम नहीं पहुंची है, वहां जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए।

मेडिकल छात्रा की मौत का मामला सदन में उठा

कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में एमबीबीएस की एक छात्रा की संदिग्ध हालात में हुई मौत का मामला सदन में उठाया। इसके जवाब में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि छात्रा की मौत जहर के सेवन से हुई है। उसके शरीर पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। मंत्री पटेल ने कहा कि जांच में सामने आया है कि घटना के समय कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। छात्रा के मोबाइल की भी जांच की गई, जिसमें उसने लिखा था कि वह जो पढ़ाई कर रही थी, वह उसे समझ में नहीं आ रही थी। घटनास्थल से फिनायल की एक बोतल बरामद की गई, जिसे जब्त कर जांच के दायरे में लिया गया है। अब तक की जांच में यह मामला आत्महत्या का पाया गया है और हत्या के कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की।   इस पर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कहना गलत है कि परिवार को सूचना नहीं दी गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर छात्रा के माता-पिता के हस्ताक्षर मौजूद हैं। मंत्री ने बताया-मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, जिसमें डीएसपी, टीआई और सब-इंस्पेक्टर स्तर की तीन महिला अधिकारी शामिल हैं।

मंत्री बोले- सरकार यथासंभव प्रयास करेगी

विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि महाविद्यालय में जिन संकायों को शुरू करने का अधिकार प्राचार्य को है, उनके लिए मंत्री की ओर से निर्देश जारी किए जाएं। इससे वे संकाय जल्द शुरू हो सकेंगे और छात्रों को लाभ मिलेगा। इस पर उच्च शिक्ष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सरकार इस मामले की जांच कर यथासंभव जल्द कार्रवाई करेगी। जो योजनाएं पहले से स्वीकृत हैं, उनके लिए सरकार या विभाग से अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती।

खुरई में नए पाठ्यक्रम बढ़ाने की मांग

भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह ने शासकीय महाविद्यालय खुरई में खाली पदों की पूर्ति, स्टेडियम निर्माण और बीएड, विधि संकाय के नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने का मामला ध्यानाकर्षण के जरिए विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि इसके चलते पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा-महाविद्यालय के पास पर्याप्त भूमि है। इसलिए खेल मैदान की स्वीकृति की जा सकती है। नए पाठ्यक्रम शुरू करने को लेकर प्रक्रिया चल रही है। विधि पाठ्यक्रम 3 साल के अंदर शरू हो जाएगा।

भाजपा-कांग्रेस विधायक के बीच बहस

विधानसभा में कांग्रेस दफ्तर में दो दिन पहले हुए हमले को लेकर कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय और भाजपा विधायक अभिलाष पांडे के बीच बहस की स्थिति बनी। दोनों विधायकों के बीच बहस बढ़ती देख कांग्रेस और भाजपा के विधायक भी सदन में शोर-शराबा करने लगे। इस कारण विधानसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए प्रभावित हुई। तब संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा-आईटी की ग्लोबल समिट हुई थी वहां कांग्रेस के लोगों ने कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। शोर और बढ़ा तो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि चार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, इसलिए सभी शांत रहें।

पीएचई के निर्माण कार्यों में गड़बड़ी  

भाजपा विधायक हरिशंकर खटीक ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत जतारा विधानसभा में निर्माण कार्यों में गड़बड़ी का मामला उठाया। उन्होंने जानकारी मांगी की योजना में विभाग की ओर से कौन-कौन से ठेकेदारों का कितना-कितना भुगतान किया जा चुका है। इस पर पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके ने कहा कि टीकमगढ़ जिले में बान सुजारा बांध से पानी देने का काम करते हैं। इसको लेकर में मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल संसाधन विभाग के मंत्री के साथ चर्चा करके 10 एमसीएम पानी दिए जाने को लेकर चर्चा करेंगे। मंत्री ने कहा- जल समस्या के निराकरण के लिए जल्द ही काम किया जाएगा। इसके बाद खटीक ने कहा कि 10 एमसीएम पानी भी मिल गया तो जतारा और आसपास के इलाकों में पानी मिल जाएगा।

जंडेल ने कहा-धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान में भ्रष्टाचार

कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने शिवपुरी जिले में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान में भ्रष्टाचार का मामला उठाया। इसके जवाब में मंत्री विजय शाह ने कहा कि इस योजना में सब विभाग काम करते हैं। जनजाति वर्ग के विकास के लिए सड़क बिजली पानी की व्यवस्था की जाती है। अगर किसी क्षेत्र विशेष या व्यक्ति विशेष का मामला है तो जांच करने को तैयार हैं। इस पर विधायक जंडेल ने कहा- श्योपुर जिले में 16 करोड़ का जन मन योजना का काम जमीन पर नहीं हुआ, इसकी जांच कराई जाए। 16 करोड़ में 16 रुपए का काम नहीं हुआ है। बगैर मूल्यांकन के 8 करोड़ डाल दिए गए हैं।  

बांछड़ा समाज की समस्याओं पर सवाल-जवाब

मध्य प्रदेश विधानसभा में नीमच जिले के बांछड़ा समाज की समस्याओं का मुद्दा उठाया गया। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने प्रश्न किया कि बांछड़ा समाज को किस जाति का दर्जा प्राप्त है और इस समाज की महिलाओं को शासन की किन-किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस पर मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि यह प्रश्न महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है। सदस्य द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि बांछड़ा समाज की महिलाओं को लाड़ली बहन योजना का लाभ मिल रहा है। बच्चों की शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति विभाग द्वारा छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं और उन्हें छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। विधायक ने कहा कि बांछड़ा जाति के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं या नहीं, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने जवाब में बताया कि नीमच जिले में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 433 आवेदन आए थे, जिनमें से 347 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। वहीं मंदसौर जिले में 107 में से 93 जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं।  

कन्यादान में बीपीएल कार्ड अनिवार्य का उठा मुद्दा

मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बीपीएल कार्ड अनिवार्य करने का मामला उठा। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस संशोधन के कारण बसंत पंचमी पर ग्वालियर संभाग में एक भी शादी नहीं हो सकी। इस पर मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने जवाब देते हुए कहा कि पहले इस योजना को लेकर कई शिकायतें आ रही थीं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतें की थीं। इसी कारण गरीबी रेखा का बिंदु लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संशोधन के बाद प्रदेश में 13 हजार 642 विवाह संपन्न हुए हैं। कांग्रेस विधायक विवेक पटेल ने मांग की कि कन्यादान योजना में गरीबी की बाध्यता समाप्त की जाए। मंत्री ने कहा कि इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और विधायकगण की मंशा से उन्हें अवगत कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहले ऐसी गड़बड़ियां सामने आई थीं, जिनमें दोबारा शादी और दोबारा निकाह होने की शिकायतें मिल रही थीं। सतीश सिकरवार ने पुन: मांग दोहराते हुए कहा कि गरीबी रेखा का बंधन समाप्त किया जाए।

उज्जैन: महिदपुर के कन्या छात्रावास का मुद्दा गूंजा

मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उज्जैन जिले के महिदपुर के शासकीय कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास में दिसंबर माह में छात्राओं की तबीयत बिगड़ने का मामला उठाया गया। विधायक दिनेश जैन ने सवाल किया कि छात्रावास में धुआं कहां से आया था। इस पर अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में 1936 छात्रावास संचालित हैं और सभी स्थानों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस विषय की बात की जा रही है, उससे संबंधित प्रश्न प्राप्त नहीं हुआ है।