बंगाल भाजपा सरकार का पहला बजट... महिलाओं को बस और मुफ्त कोचिंग , ‘भरोसा’ बेरोजगारी भत्ता की घोषणा

एक लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं को आरक्षण

बंगाल के कर्मचारियों के डीए में 20 फीसदी बढ़ोतरी

कोलकाता। स्टार समाचार वेब

पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने 2026 के लिए आज अपना पहला विकास-उन्मुख बजट पेश किया है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर विशेष फोकस किया गया है। शुभेंदु ने बजट की सबसे बड़ी घोषणा एक लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। दरअसल, बंगाल सरकार ने विभिन्न विभागों में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है। कुल भर्तियों में से 20,000 पद पुलिस विभाग में और 50,000 पद शिक्षकों व शिक्षण कर्मचारियों के लिए होंगे। इन भर्तियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

अग्निवीरों को प्राथमिकता

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य के हर जिले में मुफ्त कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने के लिए 550 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसके लिए जल्द ही पिंक कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं जहां लागू हो, वहां 10 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो अगले 2 वर्षों तक लागू रहेगी। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है।

मंहगाई भत्ता में बढ़ोतरी

सरकारी कर्मचारियों के लिए 20 फीसदी डीए बढ़ाने की घोषणा की गई है, जो 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। इसके बाद कुल डीए 38 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य के कर्मचारियों के बीच का अंतर 22 फीसदी कम हो जाएगा। सिविक वॉलंटियर्स, विलेज पुलिस, ग्रीन पुलिस और होमगार्ड के पारिश्रमिक में 2,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। कांट्रैक्ट ड्राइवरों का वेतन बढ़ाकर 16,000 रुपए किया जाएगा।

वृद्ध और विधवा पेंशन

बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के मासिक भत्ते में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस योजना के लिए 36,000 करोड़ का भारी भरकम बजट आवंटित किया गया है। 21 से 45 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए अक्टूबर से भरोसा योजना शुरू होगी। इसके तहत स्नातक बेरोजगारों को 3,000 और अन्य को 2,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। यह उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है।

दो केंद्रीय विवि खोलेगी सरकार

झाड़ग्राम और बांकुड़ा में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय (जिसमें झाड़ग्राम में एक आदिवासी विश्वविद्यालय शामिल है) बनाए जाएंगे। आदर्श विद्यालयों के लिए 2,100 करोड़ और संस्कृत कॉलेज व भाषा के प्रचार के लिए 50 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

मिड-डे मील और खेल

प्राथमिक स्कूलों में मिड-डे मील की सामग्री की लागत बढ़ाई जाएगी। इस्कॉन के सहयोग से कोलकाता में पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। उत्तर बंगाल में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और इनडोर स्टेडियम बनेगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से मिनी इनडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे।

विधायक कोष अब 1 करोड़

भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए आपकी सरकार, आपके द्वार नामक नई पहल की जाएगी। इसके अलावा, विधायक कोष को 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि वर्तमान में राज्य पर कुल कर्ज 8,15,891 करोड़ है।