मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी की है। पढ़ें कब से लागू होगा बढ़ा हुआ भत्ता और एरियर के भुगतान का पूरा शेड्यूल।
जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के 23 हजार ग्राम रोजगार सहायकों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रांसफर होने पर अब टीए और एचआरए मिलेगा। कोर्ट ने सरकार को 6 महीने में नीति बनाने के दिए निर्देश।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3% DA बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% हो गया है। जानें आपकी सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा।
गुजरात सरकार ने बेट द्वारका कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रही है। सरकार ने विश्व स्तरीय आध्यात्मिक और इको-टूरिज्म केंद्र में बदलने के लिए एक व्यापक पुनर्विकास योजना शुरू की है। गुजरात में काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर काम करने की योजना है।
प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और परीक्षा से जुड़े अन्य अपराधों पर लगाम लगाने और उनकी जल्द सुनवाई के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में चार विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है।
धर्म बदलने पर आरक्षण का लाभ लेने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टप्पणी करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति का सामाजिक पिछड़ापन हिंदू सामाजिक व्यवस्था से गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्था में स्थानांतरित नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धर्म बदलने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी इंटरनेट संचार व्यवस्था में बदलाव की बड़ी और सख्त पहल की है। बढ़ते साइबर हमलों और अनधिकृत एक्सेस के खतरे को देखते हुए सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वदेशी मेल प्लेटफॉर्म जोहो का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।
भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक दीपोत्सव के जरिए भव्यता की नई मिसाल पेश करने को तैयार है। आगामी 7 नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश ने विकराल रूप ले लिया है। ग्वालियर-चंबल अंचल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है।
देशभर में सरकारी स्कूलों की बदहाली और घटती छात्र संख्या के बीच राज्यों के शिक्षा बजट को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार अपने कुल बजट का औसतन केवल 13.76 फीसदी ही शिक्षा पर खर्च कर रही है।
