भारत ने संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव खत्म करने वाली समिति (CERD) की टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा कि भारत सभी नागरिकों के अधिकारों और समानता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
कांग्रेस नेताओं द्वारा जाति जनगणना 2027 के फॉर्मेट पर जताई गई आपत्तियों, 40 नए सवालों, डिजिटल प्रक्रिया और गोपनीयता के नियमों के बारे में विस्तार से पढ़ें।
जातिगत जनगणना में ओबीसी कॉलम हटाने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। अनिल जयहिंद ने इसे देश के 52% पिछड़े वर्ग के साथ विश्वासघात बताते हुए एनडीए सहयोगियों से सवाल करने की मांग की है।
UGC इक्विटी विनियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही और केंद्र सरकार के रुख की विस्तृत जानकारी। जानिए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को लेकर क्यों हो रहा है विवाद।
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खंडवा में राज्य की पहली SISF बटालियन बनाने की घोषणा की है। साथ ही बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के लिए विशेष कंपनियों के गठन और दो साल में पुलिस के सभी पद भरने का ऐलान किया गया है।
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में साल 2026 की गिद्ध गणना पूरी हो गई है। वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 423 देशी और प्रवासी गिद्ध मिले हैं। जानें किस रेंज में दिखे कितने गिद्ध।
सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना को चुनौती देने वाली PIL को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए यह सरकार का नीतिगत फैसला है। जानिए पूरी रिपोर्ट।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के SC जाति प्रमाण पत्र विवाद को हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को भेजा। 60 दिन में होगा फैसला। जानिए क्या है पूरा मामला और कांग्रेस के आरोप।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। जानें डिजिटल जनगणना की समय-सीमा, मजरों-टोलों के आंकलन और विकास की नई रणनीति के बारे में।
आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने जबलपुर बैठक में जातिगत जनगणना को विभेदकारी बताया और कांग्रेस को प्रतिबंध लगाने के प्रयास पर चुनौती दी। उन्होंने धर्मांतरण रोकने पर भी ज़ोर दिया।
